बिल्डरकडून होणारी सर्वसामान्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने बेकायदा घरांच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदणीलाच बंदी घातली आहे. सक्षम प्राधिकरणाची रीतसर परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी केली जाणार नाही, असे आदेश शासनाने जारी केले आहेत. यासंदर्भातील परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.