राज्यातील ४९७ आश्रमशाळांमधील २.२५ लाख विद्यार्थ्यांना सोलापूरस्थित दिव्यांग संस्थेमार्फत शालेय गणवेश खरेदीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही टाळाटाळ करणारा आदिवासी विभाग अखेर नरमला आहे. यासंदर्भातील वृत्त मालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर आदिवासी आयुक्तालयाने संबंधित जगदंबा रेडिमेड ड्रेसेस या संस्थेला कार्यारंभ आदेश दिला. त्यामुळे अमरावती व नागपूर अपर आयुक्तालयातील विद्यार्थ्यांना वर्षभरानंतर शाळेच्या पहिल्याच दिवशी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या उपस्थितीत गणवेशवाटप करण्यात आले.
विद्यार्थ्यांना गणवेश व नाइट ड्रेस मिळाले नाहीत
आदिवासी विभागाच्या राज्यातील ४९७ शासकीय आश्रमशाळेत शिक्षण घेणाऱ्या सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी पहिल्या दिवशी दोन शालेय गणवेश, नाइट ड्रेस, वह्या, पुस्तके, दप्तर, बूट या वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जातात. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना गणवेश व नाइट ड्रेस मिळाले नाहीत. सन २०२४-२५ या वर्षात सोलापूरस्थित दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेल्या जगदंबा रेडिमेड ड्रेसेस या संस्थेकडून शासनाच्या थेट दरनिश्चिती धोरणानुसार गणवेश व नाइट ड्रेसची ११५ कोटींची खरेदी करण्यात आली. परंतु, या खरेदीला विभागातील ठेकेदारांनीच उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने गणवेश खरेदी रखडली.
विभागाने काढलेली निविदाप्रक्रियाही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. संबंधित संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित संस्थेला गणवेशपुरवठा करण्याचे आदेश दिले. परंतु, मंत्रालयातील ‘बाबूं’नी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही धुडकावल्याने २०२६-२७ वर्षाच्या पहिल्या दिवशी नाशिक व ठाणे अपर आयुक्तालयातील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नाहीत. त्यामुळे जुन्याच गणवेशात विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेशोत्सव साजरा करावा लागला.