पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये 130 वी घटनादुरुस्ती करण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या 130 व्या घटनादुरुस्तीमुळे देशाचे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींबाबत मोठा बदल कायद्यामध्ये केला जाणार असून या बदलला विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. नेमका हा बदल आहे काय? 130 व्या घटनादुरुस्तीमुळे काय बदल होणार? त्याचा पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि निवडणून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशी काय संबंध? जाणून घेऊयात…
नेमकी ही घटनादुरुस्ती का
21 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार संविधान (130 वी घटनादुरुस्ती) विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसीकडे) विचाराधीन असून, समितीचा अहवाल अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच संसदेत सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर सरकार हे विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहात आणू शकते. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा इतर लोकप्रतिनिधी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दीर्घकाळ न्यायालयीन कोठडीत असताना त्यांना अधिकारांचा वापर करता येणार नाही असा या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीचा उद्देश आहे.
प्रस्तावात नेमके काय आहे?
> ज्या गुन्ह्यांमध्ये किमान 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद आहे, अशा प्रकरणांमध्ये हा नियम लागू होईल अशी तरतूद नव्या घटनादुरुस्तीमध्ये करण्यात आली आहे.
> संबंधित लोकप्रतिनिधी सलग 30 दिवस न्यायालयीन किंवा पोलिस कोठडीत राहिल्यास त्यांना आपोआप पदावरून हटविण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. यामध्ये पंतप्रधानांपासून सर्व मुख्यमंत्री आणि निवडणून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश होणार आहे.
> म्हणजेच, 30 दिवस न्यायालयीन किंवा पोलिस कोठडीत राहिल्यास पदावर असलेल्या लोकप्रतिनिधींना वेगळा राजीनामा, बडतर्फीचा आदेश किंवा अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया न करता, 30 दिवसांची सलग कोठडी पूर्ण झाल्यावर पद आपोआप रिक्त होईल, असा प्रस्ताव आहे.
पुढील प्रक्रिया काय?
> संयुक्त संसदीय समितीचा (जेसीपी) अहवाल प्रथम संसदेत मांडला जाईल. 17 जुलैपर्यंत हा अहवाल तयार होईल असं सांगितला जात आहे.
> त्यानंतर सरकार हे विधेयक मंजुरीसाठी दोन्ही सभागृहात मांडण्याची शक्यता आहे.
> हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने ते मंजूर होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमतासह आवश्यक घटनात्मक बहुमत मिळणे बंधनकारक असेल. पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनंतर मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची दोन्ही सभागृहांमधील संख्याबळ वाढलं आहे.
जर ही घटनादुरुस्ती मंजूर झाली, तर भारताच्या घटनात्मक आणि राजकीय व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींच्या पदावरील पात्रता आणि उत्तरदायित्वाबाबत हा एक महत्त्वाचा बदल ठरेल.