हरियाणामध्ये एक अत्यंत विचित्र प्रकार समोर आला आहे. येथील एका आयएएस अधिकाऱ्याच्या निरोप समारंभादरम्यानच केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेची सीबीआयने छापा टाकून अधिकाऱ्याला अटक केली आहे. अटक झालेल्या अधिकाऱ्याचं नाव प्रदीप कुमार डागर असं आहे. त्यांना 30 जून रोजी शासकीय सेवेतून निवृत्त होण्याच्या शेवटच्या दिवशी निवृत्ती कार्यक्रमातूनच अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निधीमधून तब्बल 169 कोटी रुपयांचा बँक घोटाळा आणि लाचखोरी केल्याचा मुख्य आरोप आहे. हा सारा घोटाळा 504 कोटींचा आहे.
हरियाणा सरकारच्या 8 वेगवेगळ्या विभागांच्या एकूण 504 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींमध्ये म्हणजेच फिक्स डिपॉझिट खात्यांमध्ये गैरव्यवहार झाला होता. प्रदीप कुमार हे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे तत्कालीन सदस्य सचिव होते. त्यांच्या कार्यकाळात नियमांचे उल्लंघन करून 169 कोटी रुपयांचा निधी चंदीगडमधील आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या शाखेत वळवण्यात आला.
या अधिकाऱ्याचा प्रकरणाशी थेट संबंध
दूषण नियंत्रण मंडळाची कोणतीही अधिकृत मंजुरी किंवा नोंद नसताना हे बँक खाते उघडण्यात आले होते. या खात्यातून बनावट स्वाक्षऱ्यांद्वारे पैसे काढून ते वेगवेगळ्या बोगस (शेल) कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आले. सीबीआयच्या तपासानुसार, प्रदीप कुमार हे स्वतः गुंतवणुकीचे काम पाहत होते आणि या संपूर्ण घोटाळ्यात त्यांची थेट भूमिका होती.
शेवटच्या दिवशी नाट्यमय अटक
30 जून रोजी कार्यालयात प्रदीप कुमार यांना निरोप देण्याची तयारी सुरू असतानाच सीबीआय अधिकाऱ्यांनी तेथे धडक देऊन त्यांना ताब्यात घेतले. प्रदीप कुमार हे काही दिवसांपासून तपासात सहकार्य करत नव्हते आणि फरार होते. त्यांनी पंचकुला न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र तो फेटाळला गेल्याने सीबीआयने त्यांचा शोध घेऊन त्यांना अटक केली. अटकेनंतर पंचकुला येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
तिसरे आयएएस अधिकारी अटकेत
या 504 कोटींच्या बँक घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने आतापर्यंत बँक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि खाजगी व्यक्तींसह 17 जणांवर चार्जशीट दाखल केली आहे. या प्रकरणात कारवाई झालेले प्रदीप कुमार हे तिसरे आयएएस अधिकारी आहेत. यापूर्वी नवनीत श्रीवास्तव (आयएएस) आणि माजी नगरपरिषद आयुक्त रामकुमार सिंग (आयएएस) यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे.
पेन्शन मिळणार नाही?
कायदेशीर प्रक्रियेत आरोपी बनल्यामुळे प्रदीप कुमार डागर यांची ग्रॅच्युटी आणि लीव एनकॅशमेंटचे सर्व फायदे तूर्तास रोखण्यात आल्याचं वृत्त आहे. न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत त्यांना पूर्ण पेन्शन मिळणार नाही, तर केवळ ‘प्रोविजनल पेन्शन’ (तात्पुरती पेन्शन) दिली जाईल. कोर्टात गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यांची पेन्शन कायमची बंद होऊ शकते.