रत्नागिरी जिल्ह्यातील ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्याच्या मालकी हक्काची कायदेशीर स्थिती आणि संवर्धनाच्या प्रश्नांवर सखोल अभ्यास करून पुढील १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत ते बोलत होते.या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी,पुरातत्व संचालक डॉ.तेजस गर्गे यांच्यासह महसूल व स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.गोपाळगड हा मराठा कालखंडातील व आंग्रे यांच्या आरमारी व्यवस्थेचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू होता,असे सांगत मंत्री शेलार यांनी किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित केले.
किल्ल्याच्या खाजगी मालकीचा इतिहास,उपलब्ध अभिलेख,लिलाव प्रक्रिया आणि इव्हाक्युई प्रॉपर्टीचा दर्जा यांची बारकाईने तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.सध्या अनधिकृत बांधकामे हटवल्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने,कोणताही निर्णय घाईघाईने न घेता सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
किल्ला सर्वांसाठी खुला; अफवांवर विश्वास ठेवू नका: पोलीस अधीक्षक
दुसरीकडे,रत्नागिरीचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी गोपाळगड किल्ल्याला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली.”गोपाळगड हा पुरातत्व विभागाचा असून आतील जमिनीच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू आहे.त्यामुळे हा किल्ला पाहण्यासाठी सर्वांसाठी खुला आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवा किंवा दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांवर विश्वास ठेवू नये,” असे आवाहन त्यांनी केले. या भेटीदरम्यान पोलीस अधीक्षक बगाटे यांनी स्वतः हातात झाडू घेऊन पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह गडावर स्वच्छता मोहीम राबवली आणि धान्य गोदामाचा भाग चकाचक केला.गडाच्या संरक्षणासाठी पुढील काही दिवस दोन पोलीस कर्मचारी तैनात राहणार असून,या मोहिमेत गुहागरचे पोलीस निरीक्षक सचिन सावंत यांच्यासह १६ पोलीस कर्मचारी सहभागी झाले होते.
नेमका वाद काय?
शिवरायांच्या जाज्वल्य इतिहासाची साक्ष देणारे महाराष्ट्रातील गडकिल्ले सुरक्षित आहेत का?असाच एक संतापजनक आणि धक्कादायक प्रकार रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागरच्या ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्यावर समोर आला आहे.अवघे दोन आंबे उचलले म्हणून पर्यटकांना थेट किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा लावून आतमध्ये डांबून ठेवण्यात आलं. ””हा किल्ला आमची खाजगी मालमत्ता आहे,’ असा दावा करत बागवानाने पर्यटकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.विशेष म्हणजे, २०२५ मध्ये राज्य सरकारने हा किल्ला ताब्यात घेतल्याची घोषणा केली होती, मग तरीही हा खाजगी मालकीचा माज येतो कुठून?