ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमधील चालकांच्या मनमानीमुळे मुंबईतील प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. राइड स्वीकारल्यानंतर वाहन अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर आलेले असतानाच चालकांकडून १०० ते १५० रुपयांच्या अतिरिक्त ‘टिप’ची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या ॲप-आधारित सेवांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांकडून अतिरिक्त पैशांच्या मागणीबाबत सातत्याने तक्रारी केल्या जात आहेत. विमानतळ, रेल्वे स्थानके, व्यापारी केंद्रे तसेच गर्दीच्या वेळांमध्ये चालक प्रवाशांशी संपर्क साधून ॲपवर दाखवलेल्या भाड्याव्यतिरिक्त रक्कम मागत आहेत. अतिरिक्त पैसे न मिळाल्यास राइड रद्द करून चालक दुसऱ्या प्रवाशाचा शोध घेत असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे.
ॲप-आधारित टॅक्सी, रिक्षा आणि ई-बाइक टॅक्सी या वाहतूक सेवांमध्ये पारदर्शकता, शिस्त आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने तयार केलेली ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५’ ही नियमावली अद्याप लागू झालेली नाही. मसुदा नियमावलीवर हरकती आणि सूचना मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून प्रवासी, चालक आणि विविध संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. मोटार वाहन कायदा, १९८८ मधील कलम ७३, ७४ आणि ९३ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या नियमावलीत प्रवासी आणि चालकांच्या हक्कांसह ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्याही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र नियमावलीच्या अंमलबजावणीअभावी चालकांच्या मनमानीवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही.
मुलुंड येथील प्रवासी नीलेश कदम म्हणाले, ‘राइड स्वीकारल्यानंतर चालकांनी अटी बदलणे ही प्रवाशांची सरळ फसवणूक आहे. तक्रार करूनही अनेकदा ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे प्रवाशांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.’ अतिरिक्त पैशांची मागणी ही नियमबाह्य असून कंपन्यांनी तक्रार निवारण व्यवस्था अधिक प्रभावी करणे गरजेचे आहे. राज्यात ॲग्रीगेटर नियमावलीची अंमलबजावणी झाल्यास अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येऊ शकते, असे मत प्रवासी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
नियमावलीतील महत्त्वाच्या तरतुदी
-‘सर्ज प्रायसिंग’ (भाडेवाढ) ला कमाल १.५ पट मर्यादा
-चालकांसाठी १२ तासांची ड्युटी मर्यादा
-१० तास विश्रांती बंधनकारक
-३० तासांचे प्रशिक्षण अनिवार्य
-प्रवाशांसाठी विमा संरक्षण
-मराठीसह तीन भाषांमध्ये अॅप सुविधा
-लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग
-सुलभ तक्रार निवारण यंत्रणा
-अॅग्रीगेटर कंपन्यांसाठी परवाना सक्तीचा
-परवान्याचे नियमित नूतनीकरण अनिवार्य