गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प ाच्या कामाला सध्या गती दिली जात आहे. या प्रकल्पात बेस्ट उपक्रमाच्या धारावी आगार आणि काळा किल्ला आगाराच्या जागेचाही वापर होणार आहे. या आगारांची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि नवभारत मेघा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांना हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी बेस्ट समितीत मंजूर करण्यात आला. यामध्ये एकूण ११.५८ एकर जागा उपलब्ध केली जाणार असून त्यापैकी २.३५ एकर जागा बेस्ट उपक्रमाची, तर उर्वरित जागा जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीतील आहे.
तात्पुरते आगार उभारणार
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात बेस्टचे धारावी आगार आणि काळा किल्ला आगाराच्या ११.५८ एकर जागेचाही वापर होणार आहे. मात्र यामुळे बस सेवेवर परिणाम होऊ नये आणि सेवा अबाधित राहावी, यासाठी विद्यमान आगारांच्या या दोन भूखंडांपैकी एकूण ६.१७ एकर जागेवर दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी, तात्पुरते आगार उभारले जाणार आहेत. यामध्ये १४५ बसगाड्या उभ्या करण्याची क्षमता असेल. मात्र, नंतर विद्यमान बस आगारांऐवजी धारावी परिसरातच वेगवेगळ्या ठिकाणी दोन नवीन बस आगार कंपनीकडून बेस्ट उपक्रमाला उभारून देण्यात येणार आहेत. या दोन्ही आगारांत एकूण ४७० बसगाड्या उभ्या राहण्याची क्षमता असणार आहे.
वीन आगारांच्या भूखंडांवर बस आगारासह वाणिज्यिक इमारती उभारण्यात येतील. खालच्या मजल्यावर बसगाड्यांचे पार्किंग, तळमजला आणि इतर काही मजल्यांवर बस आगार व संबंधित सुविधा असतील, तर उर्वरित मजल्यांचा वापर नवभारत मेघा डेव्ह. वाणिज्यिक उद्देशांसाठी करणार आहे.
‘प्रवाशांची गैरसोय नको’
बेस्ट समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला असता, या प्रकल्पाच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी शिवसेना उबाठाचे सदस्य नितीन नांदगावर यांनी केली. तात्पुरते आणि कायमस्वरूपी नवीन आगार नेमके कुठे उभारणार, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली जाणार, असे प्रश्न केले. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे नियोजन कसे करणार, याचीही त्यांनी विचारणा केली. याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती सदस्यांना १४ दिवसांचा अवधी दिला होता.
हा राज्य सरकारचा विषय असून त्याला अन्य वळण न देऊ नये, असे बेस्ट समिती अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले. तर बेस्ट महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी धारावी प्रकल्पासंदर्भात राज्य सरकारचा जीआर असून त्यांना उत्तर द्यावे लागते, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर विश्वासराव यांनी धारावी व काळा किल्ला आगारांच्या पर्यायी जागांमधील अंतर, प्रवासी सोयींचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही याची खात्री करण्यावर भर देत त्यांनी दोन्ही आगारांच्या जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.