नाशिकरोड-साईनगर शिर्डी दुहेरी रेल्वेमार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर गती मिळाली असून, जिल्हा प्रशासनाने सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी नाशिक जिल्ह्यातील एकूण ३४ गावांमध्ये भूसंपादन करण्यात येणार असून, त्यामध्ये सिन्नर तालुक्यातील २३ आणि नाशिक तालुक्यातील ११ गावांचा समावेश आहे. सोमवारनंतर संपादित होणाऱ्या गट क्रमांकांची यादी प्रसिद्ध होणार असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचे लक्ष आता पुढील प्रक्रियेकडे लागले आहे. तसेच आपल्याला मोबदला किती मिळणार? यावरही शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारच्या अधिसूचनेनुसार भूसंपादनाची कार्यवाही
मध्य रेल्वेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार रेल्वे अधिनियम १९८९ (सुधारित २००८) आणि केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन शाखेने यासंदर्भातील आदेश जारी केले असून, सिन्नर तालुक्यातील गावांची जबाबदारी निफाडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे, तर नाशिक तालुक्यातील गावांची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १) यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रस्तावित रेल्वेमार्गाची अंतिम लांबी, स्थानकांची संख्या अथवा त्यांची ठिकाणे याबाबतची माहिती अद्याप उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या यंत्रणेमार्फत मार्गाचे आरेखन पूर्ण झाले असून, काही ठिकाणी फेरसर्वेक्षणानंतर किरकोळ बदल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोणत्या गावांचा समावेश?
प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी सिन्नर तालुक्यातील कुंदेवाडी, वडझिरे, दातली, पाथरे खुर्द, दुसुंगवाडी, खोपडी खुर्द, पांगरी खुर्द, मलढोण, खंबाळे, कुंदेवाडी माजरे, सिन्नर, फुलेनगर, ब्राह्मणवाडे, मुसळगाव, देशवंडी, जायगाव, पांगरी बु., वावी, सायाळे, पाटपिंप्री, बारागावपिंप्री, भोकणी आणि सुंदरपूर या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच नाशिक तालुक्यातील विहितगाव, बेलतगव्हाण, चांदगिरी, जाखोरी, देवळाली, चेहडी बु., संसरी, मोहगाव, बाभळेश्वर, पंचक आणि चाडेगाव या गावांमधूनही रेल्वेमार्ग जाणार आहे.
गट क्रमांक जाहीर झाल्यानंतर भूसंपादन
उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांता मंगरुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार रेडीरेकनर दराच्या आधारे शेतकऱ्यांना मोबादला दिला जाईल. रेल्वे अधिनियांतर्गत ही प्रक्रिया अल्प कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, संबंधित गट क्रमांक जाहीर होताच प्रत्यक्ष भूसंपादनाला सुरुवात केली जाणार आहे.