मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून अंतरवालीत आमरण उपोषण सुरु केलं आहे. ‘सातारा संस्थानचा जीआर काढा, गॅझेटरनुसार अर्ज करणाऱ्याला प्रमाणपत्र द्या, व्हॅलिडीटी द्या, नाही दिली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी’, असा आदेश काढावा, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली. दरम्यान, मनोज जरांगेंच्या उपोषणस्थळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील त्यांच्या भेटीला गेले आहेत. या बैठकीत सरकारने जरांगे पाटलांना नवीन आश्वासने दिली आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया
‘सरकार मराठा आरक्षणाबाबात सकारात्मक आहे. सरकारची भूमीका पारदर्शक आहे. आम्ही सकारात्मक काम करणारे लोक आहे. आम्ही समाजांना एकमेकांनासमोर आणून भांडत नाही’, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं. तसेच ‘आम्ही समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतो. परंतु त्याचवेळी संविधान आणि न्ययालयाच्या निर्णयाच्या आधिन राहून निर्णय घेतो’, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.फडणवीस पुढे म्हणाले की, ‘एका समाजाचा काढून दुसऱ्या समाजाला द्यायचा असं कधीही केलं नाही, ओबीसी समाजालाही घाबरण्याची आवश्यकता नाही, मराठा समाजाचाही त्या ठिकाणी समाधान करून देण्याकरिता सगळे निर्णय घेऊ परंतु ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही. आता चर्चा झालेली आहे पुन्हा एकदा सांगतो न्यायालय, कायदा आणि संविधान याच्या चौकटीत बसून कोणताही निर्णय घेण्यास तयार आहोत’, असं देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
मनोज जरांगे उपोषण मागे घेणार?
दरम्यान, काल झालेल्या दीड तासांच्या बैठकीत मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेट आणि सगेसोयऱ्यांच्या कुणबी दाखल्यांच्या मुद्द्यावरून विखे पाटलांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. ‘आम्ही सरकारला खूप वेळ दिला, आता आणखी वेळ देणार नाही,’ असं म्हणत जरांगे यांनी मसुदा लेखी स्वरूपात पाहिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा घेतला होता. आता सरकारचा हा अधिकृत ड्राफ्ट समोर आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील हे आपले उपोषण मागे घेणार का? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.