विरार-अलिबाग मल्टीमोडाल कॉरिडोरच्या पहिल्या टप्प्याला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर आता पर्यावरणविषयक परवानगीची प्रतीक्षा आहे. य पहिल्या टप्प्या 96.41 किलोमीटर लांब मार्ग उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल 75 हेक्टर जागेवरील 5,043 खारफुटी बाधित होणार आहेत. परंतु, यापैकी केवळ 449 झाडं नष्ट होऊन उर्वरित बांधकामावेळी सुरक्षित राहतील किंवा पुन्हा दुसरीकडे लावली जातील अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे या मंजुरी मिळाल्याशिवाय मार्ग बांधता येणार नाही.
अभयारण्य आणि राष्ट्री उद्यानातून मार्ग
MSRDC विरार-अलिबाग कॉरिडोरसाठी जून महिन्यापासून निविदा काढण्याच्या तयारीत आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या या रिंग रोड प्रकल्पामुळे नागरिकांना मोठा फायदा होईल. खासगी गुंतवणुकीच्या आधारे हा संपूर्ण मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तुंगारेश्वर अभयारण्य आणि करनाळा पक्षी अभयारण्यासह अनेक संवेदनशील क्षेत्रांमधून जातो. यामुळेच या प्रकल्पाला इतका विलंब झाला आहे.
पर्यावरण मंत्रालयात सादर केलेल्या अहवालात या प्रकल्पामुळे 5,403 खारफुटी बाधित होतील अशी माहिती दिली आहे. परंतु, नुकसान कमी होईल असा दावा MSRDCच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. एलिव्हेटेड मार्गासाठी ज्या ठिकाणी खांब उभारले जातील त्या भागांतील 449 झाडांवर कुऱ्हाड पडणार आहे. दरम्यान, इतर मार्गांवरील 730 झाडांवर तात्पुरता परिणाम होणार असून त्यांची पुन्हा लागवड केली जाणार आहे. दरम्यान, इतर 3,800 बांधकाम क्षेत्रात येत असले तरी त्यांच्यावर फारसा परिणाम होणार नाही अशी माहिती एका अधिकार्याने Indian Expressशी बोलताना दिली आहे.
नवीन आराखडा सादर
वन्यजीवांसाठी अभयारण्ये आणि उद्यानामधून जाणारे मार्ग उन्नत असतील. यामुळे मार्गाखाली प्राणी आणि झाडं मुक्त राहतील. यापूर्वी या मार्गामुळे वन्यजीव बाधित होतील त्यामुळे ही संरचना बदलण्यात आली. या बदललेल्या आराखड्याला MCZMA कडून यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. आत राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ आणि तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीकडून मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाकडूनही परवानगी घेणं आवश्यक आहे. दरम्यान, बाधित झालेल्या झाड्यांची तीन पट झाडांची लागवड केली जाईल अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
विरार-अलिबाग कॉरिडोरला दोन टप्प्यात विभागले आहे. पहिला टप्पा वसई तालुक्यातील नावघरापासून उरण तालुक्यातील चिरनरपर्यंत असेल. या मार्गासाठी 31,793.47 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे वसई-विरार आणि नवी मुंबईपर्यंत कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. दरम्यान, दुसरा टप्पा पुढे अलिबागपर्यंत जोडणार आहे. खासगी आणि सरकारी भागीदारीच्या माध्यमातून या मार्गाचं बांधकाम करण्यात येणार आहे. हा खर्च पुढील 40 वर्ष प्रति किलोमीटर 8 रुपये टोल वसूल केला जाईल.