केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना धमकी देऊन कोट्यवधी रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या प्रकरणात नागपूर न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील आरोपी जयेश पुजारी उर्फ शाकीर आणि अफसर पाशा यांना प्रत्येकी पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच दोघांवर दंडही ठोठावण्यात आला असून, दंड न भरल्यास अतिरिक्त कारावास भोगावा लागणार आहे. हे प्रकरण जानेवारी २०२३ मध्ये उघडकीस आले होते. १४ जानेवारी आणि २१ मार्च रोजी नागपूर येथील गडकरी यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात धमकीचे फोन करण्यात आले होते. फोन करणाऱ्यांनी सुरुवातीला १०० कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. त्यानंतर दुसऱ्या कॉलमध्ये १० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. पैसे न दिल्यास नितीन गडकरी यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. या धमक्यांमुळे नागपूरसह देशभरात खळबळ उडाली होती.
तपासादरम्यान हे फोन कर्नाटकातील बेळगाव येथील हिंडलगा केंद्रीय कारागृहातून करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. मुख्य आरोपी जयेश पुजारी उर्फ कंठा हा त्यावेळी तुरुंगात शिक्षा भोगत होता. त्याने सहकारी अफसर पाशाच्या मदतीने हे धमकीचे फोन केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. नागपूर पोलीस आणि दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) संयुक्तरित्या या प्रकरणाचा तपास केला. कॉल रेकॉर्ड, तांत्रिक पुरावे, कारागृहातील हालचालींच्या नोंदी आणि इतर माहितीच्या आधारे आरोपींविरुद्ध भक्कम पुरावे गोळा करण्यात आले.
दरम्यान, या प्रकरणात आणखी धक्कादायक बाब समोर आली. जयेश पुजारी उर्फ शाकीरचे संबंध प्रतिबंधित संघटना पीएफआय अर्थात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी असल्याचे तपासात उघड झाले. तसेच त्याचे संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमपर्यंत असल्याचाही संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. जयेश पुजारीने काही वर्षांपूर्वी धर्म परिवर्तन केल्याची माहितीही समोर आली होती. धर्म परिवर्तनानंतर त्याने शाकीर हे नाव धारण केल्याचे वृत्त होते. काही कट्टरपंथी संघटनांशी त्याचे संबंध असल्याची माहिती तपास यंत्रणांना मिळाली होती.
या प्रकरणात आरोपींवर बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा (UAPA), खंडणी, गुन्हेगारी कट, धमकी आणि इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सरकारी पक्षाने न्यायालयात तब्बल ६५ साक्षीदार तपासले. यामध्ये पोलीस अधिकारी, तांत्रिक तज्ज्ञ, दूरध्वनी विभागातील कर्मचारी आणि कारागृह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने आरोपींनी नियोजनबद्ध कट रचून धमक्या दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सर्व पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांचा विचार करून न्यायालयाने दोघांनाही दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली.