सर्वोच्च न्यायालयाने देवनागरी मराठीत ठळक अक्षरात नामफलक लावण्याचे निर्देश हॉटेले, दुकाने व अन्य आस्थापनांना दिले आहेत. तरीही आस्थापनांनी त्याकडे दुर्लक्षच केल्याने, शिवसेनेने नामफलक मराठीत करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली आहे.
कायदेशीर कारवाईचा इशारा
काही भागात इंग्रजीबरोबरच उर्दू भाषेतही नामफलक आहेत. त्यामुळे इंग्रजी, उर्दूसह कोणत्याही भाषेत नामफलक असल्यास ते मराठीत करावे, अन्यथा महापालिकेकडून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यानंतरही बदल न झाल्यास शिवसेना आपल्या पद्धतीने धडा शिकवेल, असा इशारा शिवसेनेकडून देण्यात आला आहे.
बुधवारी विधी समितीची विशेष बैठक महापालिका मुख्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमहापौर संजय घाडी यांच्याबरोबरच विधी समिती अध्यक्ष दीक्षा कारकर, समितीचे सदस्य, महापालिकेचे उपायुक्त आणि दुकाने व आस्थापना विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यानंतर उपमहापौर संजय घाडी आणि विधी समिती अध्यक्ष दीक्षा कारकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मराठी नामफलकासंदर्भात माहिती दिली.
एका महिन्यात पाट्या बदला
‘देवनागरीत मराठी नामफलक नाहीत हा मुद्दा घेऊन बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेने नेमकी कशी कारवाई करावी, येणाऱ्या अडचणी इत्यादींवर चर्चा करण्यात आली. जे नामफलक मराठीत नाहीत, ते फलक एका महिन्यात मराठीत करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत,’ अशी माहिती विधी समिती अध्यक्ष दीक्षा कारकर यांनी दिली. कुर्र्ल्यासह, क्रॉफर्ड मार्केटमध्येही काही नामफलक उर्दू भाषेत असून त्यावर फक्त उर्दू आणि इंग्रजीतच उल्लेख आहे. मराठी नामफलक नाही. त्यामुळे यासंदर्भातही कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे कारकर यांनी सांगितले.
उपमहापौर संजय घाडी यांनीही यावेळी निर्देश दिले. ज्या आस्थापनांना मराठी नामफलकासंदर्भात नोटीस दिल्या असतील त्यांनी काय उत्तर दिले, नेमकी काय कारवाई केली याची माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी घेण्यात येणार आहे. कारवाई तीव्र करा, असेही निर्देश देतानाच एका महिन्यानंतरही विविध आस्थापनांनी मराठी नामफलक करण्याकडे दुर्लक्ष केले, तर शिवसेना स्टाइलने त्यांना उत्तर देऊ, असा इशारा त्यांनी दिला. ही शिवसेनेची अधिकृत भूमिका असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
चालू महिन्यात विशेष मोहीम
नामफलकासंदर्भात चालू महिन्यात विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. कारवाईसाठी मनुष्यबळ जरी कमी असले तरीही जास्तीत जास्त मनुष्यबळ घेऊन कठोर कारवाईही करणार असल्याचे विधी समिती अध्यक्ष दीक्षा कारकर यांनी स्पष्ट केले.