वाढत्या इंधन दराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोव्हिड काळातील वर्क फ्रॉम होम पद्धत पुन्हा सुरु करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यावरुनच, मालक कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येण्यास कायदेशीररित्या सक्ती करु शकतात की नाही, यावरुन वाद सुरु झाला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांचे आवाहन
गेल्या आठवड्यात बडोदा आणि हैदराबाद येथील कार्यक्रमांमध्ये बोलताना, पंतप्रधान मोदींनी कंपन्या आणि नागरिकांना आवाहन केलं होतं की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या या काळात, इंधनाचा वापर आणि अनावश्यक प्रवास कमी करण्यासाठी ऑनलाइन बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्स आणि वर्क फ्रॉम होम यांसारख्या कोव्हिड-काळातील कार्यपद्धतींचा पुन्हा अवलंब करावा.
पंतप्रधानांनी नागरिकांना इंधनाचा वापर कमी करण्याचे, सार्वजनिक वाहतूक आणि विद्युत वाहनांचा वापर वाढवण्याचे, अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे आणि परकीय चलन साठा वाचवण्यास मदत करण्यासाठी सोन्याची खरेदी वर्षभर पुढे ढकलण्याचे आवाहनही केले.
पंतप्रधान मोदींनी रिमोट वर्कला जाहीर पाठिंबा दिला असूनही, भारतीय कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.