केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात जनगणना करताना ओबीसींची स्वतंत्र नोंद केली जात नसल्याच्या मुद्द्यावरून गोंदिया जिल्ह्यातील शंभरावर गावे एकवटली आहेत. चौकाचौकांत बॅनर लावून ‘ओबीसींचा रकाना, तरच जनगणना’चा नारा देत आहेत. काही गावांनी जनगणनेवर बहिष्काराचीही तयारी सुरू केल्याने पेच निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ३० मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २२ जानेवारीला राजपत्र जारी करीत जनगणनेसंबंधी २३ सूची जाहीर करण्यात आल्या. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करण्यात आला. ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला.
केंद्र सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने सकल ओबीसी समाज संघटनेने जनगणनेविरोधात गावागावांत फलक लावण्यास सुरुवात केली आहे. सालेकसा तालुक्यातील आदर्श ग्रामपंचायत म्हणून नोंद असलेल्या तिरखेडी, गांधीटोला, भजेपार व बोदलबोडीतदेखील हे फलक लागले आहेत. ‘राज्याचे जनगणना आयुक्त आणि सरकारला माहिती दिली आहे. गावकऱ्यांनी जनगणनेत सहकार्य करावे’, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी केले आहे.