महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या एका पत्रकामुळे पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध हिंदी वाद सुरु झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्य शासनाच्या वतीने राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेच्या परीक्षेचे आयोजन करण्यात आलं आहे. यावरुनच मराठी अभ्यास केंद्र अध्यक्ष डॉ.दीपक पवार कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे का? असा सवाल डॉ.दीपक पवार यांनी विचारला आहे.
28 जून 2026 ला मुंबई, पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगरमध्ये परीक्षा
महाराष्ट्र राज्याच्या भाषा संचालकांच्या प्रसिद्धी पत्रकामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर या चार विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी हिंदी भाषेच्या परीक्षा होणार आहेत. 28 जून 2026 ला मुंबई, पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर या चार विभागीय कार्यालयात हिंदीची परीक्षा होणार आहे. यावरुनच डॉ. दीपक पवार यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन लांबलचक पोस्ट लिहिली आहे.
परीक्षा घेण्याची आवश्यकताच काय?
“महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा निम्न श्रेणी व उच्च श्रेणी परीक्षा दि. 28 जून, 2026 रोजी राज्याच्या चार विभागीय कार्यालयांत घेण्यात येईल असे राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालय कार्यालयाने एका निवेदनाद्वारे घोषित केले आहे. ही परीक्षा राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून घेतली जात असली तरी मुळात मराठी भाषिक राज्यात हिंदीची परीक्षा बव्हंशी मराठी भाषिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा भाग म्हणून घेण्याची आवश्यकताच काय?” असा सवाल डॉ. दीपक पवार यांनी पहिल्या परिच्छेदात विचारला आहे.
सरकारने स्वतःहूनच हिंदीच्या परीक्षेचे हे लोढणे मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात अडकवले आहे?
“महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मराठीतून पत्रव्यवहार व संवाद करता येणे बंधनकारक करणे व त्यासाठी त्यांच्या सेवापूर्व व सेवांतर्गत परीक्षा घेणे आवश्यक आणि अपेक्षितच आहे. परंतु, प्रशासकीय व्यवहाराची तसेच संवादाची भाषा मराठी असताना कर्मचाऱ्यांचे हिंदी भाषेचे ज्ञान तपासण्याची व त्यासाठी प्रतिवर्षी परीक्षा घेण्याची गरज काय? एक तर हिंदी ही महाराष्ट्राची राजभाषा नाही, राज्यात हिंदी साक्षरतेचे प्रमाणही प्रचंड आहे आणि या दोन्ही भाषांमध्ये खूप साधर्म्य आहे. मराठी माणसाला हिंदीतून कामचलाऊ व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण नाही. असे असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करून त्यासाठी परीक्षा घेणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान आहे. अन्य बिगर हिंदी राज्यांतही, उदा. तमिळनाडूमध्ये किंवा कर्नाटकात हिंदीची सेवांतर्गत परीक्षा घेतली जाते का? गुजरात किंवा पश्चिम बंगालमध्ये अशी परीक्षा होते काय? की महाराष्ट्र सरकारने स्वतःहूनच हिंदीच्या परीक्षेचे हे लोढणे मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात अडकवले आहे? अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या मराठीच्या ज्ञानाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असताना अनावश्यक हिंदी परीक्षा घेऊन शासन वेळ आणि पैसा दोन्हींचाही अपव्यय करीत आहे,” असं डॉ. दीपक पवार यांनी म्हटलं आहे. शासनाने जारी केलेलं पत्रकही व्हायरल होत आहे. हे पत्रक तुम्ही खाली पाहू शकता…