टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या (टीसीएस) नाशिक प्रकल्पातील लैंगिक छळ प्रकरणाची टाटा सन्सने गंभीर दखल घेतली आहे. या संदर्भात माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी टीसीएसच्या नाशिक शाखेतील लैंगिक छळाच्या आरोपांना ‘अत्यंत चिंताजनक आणि वेदनादायी’ म्हटले आहे.
सीओओच्या नेतृत्वात सखोल चौकशी
नाशिक येथील या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कार्यालयात आठ महिला कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा लैंगिक छळ झाल्याचा आणि सक्तीने धर्मांतर केले गेल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाची सत्यता पडताळण्यासाठी आणि यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी टीसीएसच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओओ) आरती सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वाखाली सखोल चौकशी सुरू असल्याचेही चंद्रशेखरन यांनी जाहीर केले.
या विषयी बोलताना चंद्रशेखरन म्हणाले, ‘या घटनेकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले जात आहे. दोषी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली असून, कंपनी सुरू असलेल्या तपासात पूर्ण सहकार्य करीत आहे.‘
दोषी आढळल्यास योग्य ती कारवाई
टाटा समूहाच्या कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या सक्तीच्या किंवा गैरवर्तणुकीबाबत ‘झिरो-टॉलरन्स’ धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध योग्य आणि कठोर कारवाई केली जाईल आणि आवश्यकतेनुसार प्रक्रियेत सुधारणा किंवा इतर दुरुस्तीचे उपाय त्वरित लागू करून त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल,’ असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणी पोलिसांनी कंपनीच्या महिला एचआर व्यवस्थापकासह सात जणांना अटक केली आहे. छळाच्या प्रकाराबाबत कंपनीचे दीर्घकाळापासून शून्य-सहिष्णूतेचे धोरण आहे, असे सांगत कंपनीने संशयितांना निलंबित केले आहे.
२५ मार्चपासून या प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंद असताना ८ एप्रिलला शहर पोलिसांनी प्रकरणाचा खुलासा केला. नाशिक कार्यालयात ७४ महिला व ५१ पुरुष कार्यरत आहेत. ‘वर्क फ्रॉम होम’ असल्याने कंपनीत नियमितपणे ‘पंच’ करण्यासाठी जावे लागणारे आणखी दीडशे कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांची कामे सुरू असली तरी त्यांना हजेरी लावता येत नसल्याने त्यांच्या व्यवस्थापकांनी मुंबई किंवा पुण्यातील कार्यालयातून हजेरी पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे नाशिकमधील संबंधित कर्मचारी चार दिवसांपासून मुंबई व पुणे येथील कंपनीत जात असून, तेथेच भाडेतत्त्वाच्या खोलीत मुक्काम ठोकला
साध्या वेशातील पोलिसांची हजेरी
‘मार्चमध्ये सलग काही दिवस साध्या वेशातील पोलिस कंपनीत येत होते. काही महिला अधिकारीदेखील वारवतांना दिसत होत्या. परंतु, तेव्हा कंपनीत काम करणाऱ्या कोणालाही संशय आला नाही. किंबहुना गुन्हे नोंदीनंतर प्रकरण उघड झाल्यावरही कंपनीचे नाव स्पष्ट नव्हते. तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या आंदोलनानंतर हे प्रकरण या कंपनीतील असल्याचे समजले’, असे कंपनीतील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.
मार्चमध्ये परिमंडळ एकच्या उपायुक्त मोनिका राऊत यांच्यासह काही महिला अधिकाऱ्यांनी पाळत ठेवत प्रकरणाची गोपनीय माहिती संकलित केली होती. काही महिला पोलिस या नोकरीच्या निमित्ताने तेथे अर्जही घेऊन गेल्या होत्या. त्यातून संशयितांपर्यंत पोहोचणे पोलिसांना शक्य झाल्याचे आयुक्तालयातील सूत्रांनी सांगितले.