भारतामध्ये महिलांचे हक्क आणि त्या हक्कांची सुरक्षितता या मुद्द्यांवर न्यायालयानं कायमच महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं असुन, त्यात आता एका निकालाचीसुद्धा भर पडली आहे. जिथं एकाच घरात राहत असताना पत्नी, सुनेला आपलेपणाची वागणूक न मिळणं, दैनंदिन गोष्टींसाठी तिला परवानगी घ्यावी लागणं किंवा स्वयंपाकघरात प्रवेश नाकारणं, अन्न बनवण्याचा हक्क हिरावणं या गोष्टी क्रूरकेचा कळत आहेत असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
एखाज्या महिलेसाठी वरील गोष्टींचा किती नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, याचीच जाणीव करून देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं याबाबतचा निकाल सुनावला. पत्नीला (सुनेला) घरातील स्वयंपाकघरात अन्न न शिजवू देता बाहेरून जेवण आणण्यास भाग पाडणं म्हणजे मानसिक अत्याचारच आहेत असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवत पतीवर असणारा छळाचा गुन्हा रद्द करण्यास नकारही दिला. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला.
पत्नीला तिच्या सासरच्या घरातील स्वयंपाकघरात प्रवेश करण्यापासून रोखणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498 अ अंतर्गत मानसिक छळ आहे. ही बाब लक्षात आणून देत न्यायालयाने नागपूरस्थित एका व्यक्तीविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला, मात्र त्याच्या आईला दिलासा दिला.
पतीवरील आरोपांवरून प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होतो
पतीवरील आरोपांवरून प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होतो असं म्हणत “तिला (पत्नीला) स्वयंपाकघरात प्रवेश करण्याची परवानगीही दिली गेली नाही आणि तिला बाहेरून जेवण आणायला सांगितले गेले,” असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. सदर वागणूक मानसिक छळाचा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे आहे असाच निष्कर्ष न्यायालयानं काढला.
कलम 498 अ अन्वये “कोणतेही हेतुपुरस्सर कृत्य… ज्यामुळे स्त्री आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होण्याची किंवा तिच्या जीवाला, शरीराला किंवा आरोग्याला गंभीर इजा किंवा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे”, ज्यात मानसिक हानीचाही समावेश आहे. ज्यामुळं पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांवर क्रूरतेचा खटला चालवण्याची परवानगी मिळते हे लक्षात आणून दिलं. 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी विवाह झालेल्या अकोला येथील एका महिलेच्या तक्रारीवरून सुनावणी करताना न्यायालयानं या गोष्टी मांडल्या.
पत्नीला सतत त्रास देणं, तिच्या हालचालींवर निर्बंध आणणं, मूलभूत गोष्टींपासून तिला दूर ठेवणं हे मानसिक छळाचं उदाहरण असल्याचं न्यायालयानं म्हणत पतीकडून घटस्फोटाचा अर्ज झाल्यानंतर पत्नीनं तक्रार दाखल केल्याचा युक्तिवाद न्यायालयानं घटनाक्रम पाहता फेटाळून लावला. या साऱ्यामध्ये सासूच्या सांगण्यावरून पतीनं हे सर्व केल्याचा आरोप मात्र फेटाळून लावत ती फक्त पतीची आई आहे यामुळं आरोपी ठरवणं योग्य नसल्याचं म्हणत सासूला देत सर्व गुन्हे रद्द करण्याच्या सूचना केल्या.