आखाती देशांमध्ये उद्भवलेली तणावाची परिस्थिती आता आणखी चिघळताना दिसत आहे. पाकिस्तानकडून इस्लामाबादमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या अमेरिका- इराणमधील सामंजस्य करार संवादाला मिळालेलं अपयश हेच सुचवत आहे. प्रामुख्यानं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसंदर्भातील सद्यस्थितीमुळं जगभरातून चिंतेचा सूर आळवला जात आहे. याचसंदर्भात पीके सहगल, या संरक्षण तज्ज्ञांनी काही गोष्टींवर प्रामुख्यानं लक्ष वेधत काही मुद्दे लक्षात आणून दिले.
होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरू झाल्यानंतरही जगावर संकट…
होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरू असो अथवा नसो, मात्र जगावर येऊ घातलेलं संकट हे आणखी भीषण स्वरुपातील असेल असंच त्यांनी स्पष्ट केलं. भारताचच उदाहरण देत सध्या देशानं तात्पुरत्या स्वरुपातील तोडगा शोधला असला तरीही दीर्घकालीन नुकसान हे भारताचच होणार असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
पायाभूत सुविधांचं प्रचंड नुकसान
सध्या इराणमध्या पायाभूत सुविधांचं प्रचंड नुकसान झालं असून, तेलसाठे आणि प्रकल्पांचंही मोठं नुकसान झालं आहे. पाईपलाईनसह अनेक बंदरं उद्ध्वस्त झाली आहेत. हे चित्र पूर्ववत आणण्यासाठी इराणला बराच वेळ द्यावा लागणार आहे, ज्यासाठी कैक वर्षांचा कालावधीसुद्धा लागू शकतो. अशा स्थितीत भारतासह जगभरात याचे परिणाम पाहायला मिळतील.
तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार भारतातील 88 टक्के एलपीजी आणि 20 टक्के एलएनजी होर्मुझवाटे येतो. तर, 59 टक्के तेल हे इथूनच देशापर्यंत पोहोचतं. शिवाय या मार्गानं भारताला 65 ते 70 बिलियन डॉलर रेमिटेंस स्वरुपात मिळत हते. मात्र, आता तेसुद्धा मिळणं बंद झालं आहे. भारतीय कृषीक्षेत्राबाबत सांगावं तर, इथूनच युरिया आणि खतांसाठी लागणारा 40 टक्के कच्चा मालही येत होता.
सर्वसाधारण औषधनिर्मितीसाठी भारत एक केंद्र ठरत असून, त्यासाठी लागणारा 35 ते 40 टक्के कच्चा माल होर्मुझ सामुद्रधुनीवाटे येत होता. तर, प्लास्टिक क्षेत्रासाठी लागणारा 35 ते 40 टक्के कच्चा मालचही इराणमधूनच देशात पोहोचत होता. सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी लागणारा हेलियमसुद्धा विसरून चालणार नाही, ज्याचा 45 टक्के साठा इराणवाटे येत होता.
भारताच्या दृष्टीकोनातून संघर्ष अतिशय भयावह…
इराणसह आखाती देशांमधील संघर्षाकडे भारताच्या दृष्टीकोनातून पाहायचं झाल्यास येत्या काळात फ्रेट चार्जसह इन्श्युरन्ससुद्धा वाढेल. इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कोरिडोर (आयमॅक) एक प्रकारे संपुष्टात आलं असून सोबतच यूएई-यूएसए-इंडिया-इजरायल (यूटूआईटू) सुद्धा संपुष्टात आलं आहे. नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे चाबहार बंदरामुळं अफगाणिस्तानाथी असणारा थेट संपर्कही संपुष्टात आला असल्यानं अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. रशिया आणि मध्य आशियाशी व्यापार करण्यासाठीचा नॉर्थ-साउथ कोरिडोर हा सुकर मार्गही या परिस्थितीमुळं ठप्प असल्यानं भारताचं या संघर्षामुळं मोठं नुकसान झालं आहे. एकंदरच हे चित्र अतिशय भीषण असून देशावर संकटांचा डोंगर कोसळणार असल्याचीच चिन्हं तज्ज्ञांनी लक्षात आणून दिली आहेत. तेव्हा आता या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्राकडून नेमकी कोणती पावलं उचलली जातात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.