केंद्र सरकारी कर्मचारी महागाई भत्त्यात (DA) वाढ होण्याची वाट पाहत असताना, निवृत्त केंद्र सरकारी कर्मचारी त्यांच्या ‘महागाई निवारण भत्त्याची’ (डीआर) प्रतीक्षा करत आहेत. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. महागाई भत्त्यात वाढ करताना राज्य सरकार कार्यरत कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांच्यात कोणताही भेदभाव करू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने निवृत्तांच्या समानतेच्या अधिकाराचे समर्थन करत केरळ सरकार आणि केरळ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (केएसआरटीसी) दाखल केलेल्या याचीका फेटाळून लावल्या. महागाईचा परिणाम कार्यरत आणि निवृत्त अशा दोन्ही कर्मचाऱ्यांवर समान रीतीने होतो, असे न्यायालयाने आपलं म्हणणं मांडताना म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा काय म्हणाले?
“समानता ही एक गतिमान संकल्पना आहे. तिला पारंपारिक सीमांमध्ये बंदिस्त करता येत नाही. किंबहुना, समानता आणि मनमानी हे एकमेकांच्या पूर्णपणे विरोधी आहेत. समानता हा प्रजासत्ताकातील ‘कायद्याच्या राज्याचा’ (Rule of Law) अविभाज्य भाग आहे, तर मनमानी ही केवळ एखाद्या हुकूमशहाची लहरी असते,” असं या निकालात न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी म्हटलं आहे.
वर्गीकरण कसे असावे?
संविधानातील अनुच्छेद 14 चा म्हणजेच समानतेच्या अधिकाराचा संदर्भ देत, हे कलम ‘वर्ग-विशिष्ट कायद्यांना’ प्रतिबंध करत असले, तरी ते ‘वाजवी वर्गीकरणास’ (रिजनेबल क्लासिफिकेशन) परवानगी देते. अशा वर्गीकरणाने दोन निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. हे वर्गीकरण एखाद्या ‘समजण्यासारख्या फरकावर’ आधारित असावे आणि हा फरक साध्य करावयाच्या उद्दिष्टाशी ‘तर्कसंगत संबंध’ दर्शवणारा असावा, असं निकालात नमूद करण्यात आले आहे.
वेगवेगळे दर निश्चित करणे ही मनमानी
खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना, “प्रस्तुत प्रकरणात, निवृत्त कर्मचारी केवळ निवृत्तीवेतनास पात्र नाहीत, तर ते ‘महागाई निवारण भत्त्यास’ (डीआरसाठी) देखील पात्र आहेत. या भत्त्याचा दर राहणीमानाचा खर्च म्हणजे महागाई लक्षात घेऊन ठराविक काळाने सुधारित केला जातो. येथील मुख्य मुद्दा लाभांच्या पात्रतेचा नसून, त्या लाभांसाठी वेगवेगळे दर लागू करण्याच्या पद्धतीचा आहे,” असं म्हटलंय. जेव्हा हे लाभ एखाद्या समान उद्दिष्टासाठी विशेषतः महागाईचा परिणाम भरून काढण्यासाठी दिले जातात, तेव्हा कार्यरत आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित करणे हे मनमानी आणि भेदभाव करणारे कृत्य ठरते, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
कर्मचारी भत्त्यातील वाढीच्या प्रतीक्षेत
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सध्या त्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची वाट पाहत आहेत. ही भत्त्यातील वाढ जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू असते. सरकार सहसा होळीच्या सुमारास भत्त्यांबाबत निर्णय घेत असते; मात्र यावेळी या निर्णयास विलंब झाला आहे. होळी होऊन एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोटला असला, तरीही या संदर्भात अद्याप कोणतीही हालचाल झाल्याचे दिसून येत नाही. सध्या, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा भत्ता 58 टक्के इतका असून, त्यामध्ये 2 किंवा 3 टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. असे झाल्यास, हा भत्ता वाढून 60 किंवा 61 टक्क्यांवर पोहोचेल. आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकाळात, सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर करण्याची ही पहिलीच वेळ ठरेल.