राज्यातील लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि हक्काचे पैसे देण्यासाठी निधी नसताना सरकार हजारो कोटींचा खर्च या योजनेवर करत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इतकंच नाही, तर ‘पैसे नसतील तर योजना थांबवा,’ असा थेट इशाराच न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
ई-केवायसीला मुदतवाढ मिळाली
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेला याआधीही अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. तांत्रिक अडचणी, पोर्टल बंद राहणे आणि चुकीचे पर्याय निवडल्यामुळे अनेक महिलांना प्रक्रिया पूर्ण करता आली नव्हती. याची दखल घेत ही मुदत वाढवण्यात आल्याची माहिती मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.
न्यायालयाने सरकारला सुनावले
मात्र, याच योजनेवरून उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान जोरदार खडाजंगी रंगली. पालिका शिक्षण विभागातील निवृत्त महिलेने सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे पेन्शन, ग्रॅच्युईटी आणि इतर लाभ न मिळाल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सरकार आणि पालिकेला फैलावर घेतले.