एप्रिल महिन्यात पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिळनाडू आणि केरळ या चार भारतीय राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असताना, हवामानातील वाढती टोकाची परिस्थिती ही निवडणुकीच्या तयारीसाठी गंभीर धोका म्हणून समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका होणाऱ्या राज्यांसाठी वर्तवलेले हवामानाचे इशारे लक्षात घेऊन निवडणुकीच्या दिवसासाठी तयारी व्हायला हवी, याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
या चारही राज्यांमध्ये २.१९ लाख मतदान केंद्रे असून १७.४ कोटी मतदार मतदान करणार आहेत. या राज्यांमधील एप्रिलमधील गेल्या पाच वर्षांची हवामानाची आकडेवारी आणि भारतीय हवामान विभागाने यंदा एप्रिलसाठी दिलेला अंदाज पाहता वाढती उष्णता, आर्द्रता, मेघगर्जना, विजा हे घटक निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत, याकडे ‘क्लायमेट ट्रेंड्स’ या मंचामार्फत लक्ष वेधण्यात आले आहे. गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी पाहता एप्रिल महिना अधिक उष्ण झाल्याचे दिसत आहे. तसेच आर्द्रतेचे प्रमाणही अधिक आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये सरासरीपेक्षा १.३६ अंश सेल्सिअसने तापमान अधिक होते. उष्णतेसोबतच वातावरणही बेभरंवशाचे झाले आहे, असेही समोर येते. गेल्या काही काळात पावसाची तीव्र तूट किंवा अतिरिक्त पावसाचीही नोंद झाली आहे. हे वातावरण मतदानाच्या टक्केवारीवर परिणाम करणारे ठरू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
आसाममध्ये निवडणुकीच्या आधीच्या काळात बऱ्याच ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. तसेच मेघगर्जनाही होऊ शकते. पश्चिम बंगालमध्ये तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. येथे मेघगर्जनेसह पाऊस तसेच विजांचीही शक्यता आहे. तमिळनाडू आणि केरळमध्ये अधिक प्रमाणात उष्णता आणि आर्द्रता जाणवू शकते. त्यामुळे प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा अधिक तापमान जाणवण्याची शक्यता आहे. यामुळे अधिक अस्वस्थता जाणवू शकते. पूर्व किनारपट्टीवर एप्रिलमध्ये सरासरीहून अधिक उष्णतेच्या लाटा निर्माण होऊ शकतात, असा इशारा भारतीय हवामान विभागाने दिला आहे. पूर्व किनारपट्टीवर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या राज्यांचा समावेश आहे. ही वातावरणीय स्थिती निवडणुकीवर विविधांगी परिणाम करू शकते, असे ‘स्कायमेट वेदर’चे उपाध्यक्ष महेश पलावत यांनी सांगितले.
उष्णता, वादळाविषयी पूर्वतयारी आवश्यक
एप्रिलमधील वातावरण हे तीव्र होत असल्याने निवडणुकीची तयारी करताना त्यासाठी सज्जता गरजेची आहे. यात उष्णतेशी सामना करण्याची तयारी, वादळासाठीची पूर्वतयारी, सुरक्षेच्या उपाययोजना यांचा विचार आवश्यक असल्याचे या विश्लेषणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाची तयारी असल्याचे अधिकाऱ्यांतर्फे सांगितले जात आहे. त्याच वेळी निवडणुकांमुळे वातावरण बदलाला कसा हातभार लागत आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे, असे आवाहन माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी ओ. पी. रावत यांनी केले.