मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आज पाच प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. महिती तंत्रज्ञान विभाग, नियोजन विभाग, ऊर्जा विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागासंदर्भातील हे निर्णय असून यापैकी सर्वात मोठा निर्णय महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीसंदर्भात घेण्यात आला आहे. महावितरण लवकरच शेअर बाजारामधील लिस्टेड कंपनी होणार असून सरकार या कंपनीचे सरकारी रोखे म्हणजेच गव्हर्मेंट बॉण्ड बाजारात आणणार आहे. तसेच काही ठराविक व्यक्तींना कमी व्याजदरामध्ये कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यासंदर्भातील पहिलं पाऊल सरकारने उचललं आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नेमके कोणते निर्णय झाले ते सविस्तरपणे पाहूयात.
एआयसाठी महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्रात नवीन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभाग. विकसित भारत 2047 मधील विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाच्या पुर्तीसाठी महत्वाचे पाऊल. माहिती तंत्रज्ञान संचालनायाचे रुपांतर इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता आयुक्तालयात होणार. मंत्रालयीन विभाग, आयुक्त कार्यालय व सर्व जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरुपी पदांचा समावेश असलेले नवीन माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग (IT Cadre) निर्माण होणार. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान, एआय, डीजिटल गव्हर्नन्सला गती लाभणार. माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
पाण्यासंदर्भातील कामं गतीमान होणार
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) आता कंपनी. सोसायटी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणी रद्द करुन कंपनी अधिनियम, 2013 मधील कलम 8 अंतर्गत कंपनी स्थापन होणार. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार – पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महा अग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिच व खाणींचा अभ्यासाला गतीमानता लाभणार. सदर निर्णय नियोजन विभागाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.
नव्या कंपनीची स्थापना
भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology)चा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरिता महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन होणार. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविता येणार. हा निर्णय नियोजन विभागाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.
महावितरणचे सरकारी बॉण्ड
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी – महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार. शासन हमी असलेल्या 32,679 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी भांडवली बाजरात सरकारी रोखे येणार. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) करण्यात येणार. तसेच महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार. ऊर्जा विभागाशी संबंधित हा निर्णय आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांनाही या कंपनीचा शेअर होल्डर म्हणजेच काही प्रमाणात मालक होण्याची संधी मिळणार आहे असं म्हणता येईल.
या लोकांना गृहकर्जात मिळणार सूट
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी. आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारणार. यात जागतिक बँकेकडून 165 कोटींचा निधी मिळणार. आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरीकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार. पुराच्या पाण्याचा निचऱ्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार कऱण्यात येणार. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.