महाराष्ट्र सरकारने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘माझी लाडकी बहिण’ ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये मासिक मदत देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आता जवळपास 68 लाख खातr कायमचे बंद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्याने ही कारवाई झाली आहे.
बंद खात्यांची संख्या
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्चपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे हे 68 लाख खाते बंद झाले. आता ही मुदत 30 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे आणखी काही खाते सक्रिय होऊ शकतात, पण सध्या तरी 68 लाख महिलांच्या खात्यांवर बंदी घातली गेली आहे. यापूर्वी सरकार दरमहा सुमारे 3700 कोटी रुपये या योजनेवर खर्च करत होते. आता सक्रिय खात्यांची संख्या कमी झाल्याने खर्चही थोडा घटणार आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 36000 कोटी रुपये तर 2026-27 साठी 26000 कोटी रुपये एवढे निधी ठेवण्यात आले आहेत.
ई-केवायसी का आवश्यक?
ई-केवायसी ही प्रक्रिया सरकारी योजना खात्यांची सत्यता तपासण्यासाठी अनिवार्य आहे. यात लाभार्थींना आपली ओळख, आधार, बँक डिटेल्स आणि काही सोप्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतात. नोव्हेंबर 2025 पासून ही प्रक्रिया सुरू झाली आणि अनेक वेळा मुदत वाढवली गेली. तरीही 68 लाख महिलांनी वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “2.43 कोटी खात्यांपैकी 68 लाख खाते नियत मुदतीत ई-केवायसी न केल्याने बंद करण्यात आले.”
अपात्र लाभार्थ्यांबाबत तक्रारी
पुरुष सदस्य, सरकारी कर्मचारी किंवा अपात्र व्यक्तींनाही मदत मिळत आहे, अशा तक्रारी आल्या होत्या. यामुळे सरकारने सत्यापन मोहीम सुरू केली. एका मराठी प्रश्नाच्या चुकीच्या उत्तरांमुळे 24 लाखांहून अधिक लाभार्थी सरकारी कर्मचारी म्हणून चिन्हांकित झाले होते. नंतर तपासणी करताना यातील 20 लाख खाते पात्र ठरले. उरलेल्या प्रकरणांची तपासणी अद्याप सुरू आहे. मात्र सरकारने अपात्र ठरलेल्यांकडून पैसे परत मागण्याचा निर्णय घेतला नाही. हे पाऊल महिलांना दिलासा देणारे ठरले.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, ‘लाडकी बहिण’ योजना बंद होणार नाही. ती पूर्ण क्षमतेने चालू राहील. अपात्र व्यक्तींना काढून टाकूनही योजना गरजू महिलांसाठी सुरू ठेवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. ई-केवायसी पूर्ण करणाऱ्या सर्व पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळत राहतील. ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली असल्याने तिचे फायदे योग्य हातात पोहोचावेत यासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील आहे.
एकूण लाभार्थी
महाराष्ट्र सरकारने 2024 मध्ये सुरू केलेल्या ‘माझी लाडकी बहिण’ या योजनेचा उद्देश गरजू महिलांना दरमहा 1500 रुपये मदत देणे हा आहे. सुरुवातीला सरकारने 2.43 कोटी महिलांचे खाते उघडले होते. यामुळे राज्यातील लाखो बहिणींना आर्थिक आधार मिळाला होता. योजना पूर्ण क्षमतेने चालू असताना प्रत्येक पात्र महिलेला मासिक अनुदान मिळत होते. ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची ठरली होती.
किती खाती बंद?
31 मार्च 2026 पर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे 68 लाख खाते कायमचे बंद करण्यात आले. ही कारवाई सरकारी नियमांनुसार झाली. एकूण 2.43 कोटी खात्यांपैकी जवळपास 28 टक्के खाते बंद झाले. यामुळे काही महिलांना तात्पुरता धक्का बसला. ही बंदी फक्त ई-केवायसी न केल्यामुळेच आहे, असे मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आता किती महिलांना लाभ मिळणार?
सध्या फक्त 1.75 कोटी खाते सक्रिय आहेत. याचा अर्थ असा की, या 1.75 कोटी महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचा लाभ सुरू राहणार आहे. बंद झालेल्या 68 लाख खात्यांसाठी 30 एप्रिलपर्यंत मुदत वाढवली आहे. त्यामुळे ज्या महिलांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केले नाही, त्यांना ही शेवटची संधी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, योजना बंद होणार नाही. पात्र बहिणींना मदत कायम राहील.
सरकार का झालंय ‘कठोर’?
ही योजना राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी आहे आणि महिन्याला सुमारे 3700 कोटी रुपये खर्च होतात. योजनेच्या सुरुवातीला अनेक तक्रारी आल्या होत्या की, पुरुष सदस्य, सरकारी कर्मचारी, उच्च उत्पन्न असलेले किंवा अपात्र व्यक्तींनाही दरमहा 1500 रुपये मिळत आहेत. यामुळे योजना दुरुपयोग होत असल्याची भीती निर्माण झाली.