शालेय विद्यार्थ्यांचा वाढता स्क्रिन टाईम ही शिक्षक आणि पालकांसमोरची मोठी समस्या बनत चालली आहे. मुले आपल्या दिवसातील जास्त वेळ स्क्रिनवर घालवतात. याचा परिणाम खेळ, शिक्षण तसेच त्यांच्या सर्वांगिण विकासावर होतो. पण आता राज्य सरकारदेखील यासंदर्भात महत्वाचे निर्णय घेताना दिसताय. कर्नाटक सरकारने 9वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. या धोरणानुसार मनोरंजनासाठी अभ्यास वगळता स्क्रीन टाइम फक्त एक तास मर्यादित ठेवण्यात येणार आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? याबद्दल जाणून घेऊया.
काय आहे पॉलिसी?
या पॉलिसीनुसार रात्री 7 वाजल्यानंतर इंटरनेट पूर्णपणे बंद करण्याचे नियम आहेत. झोपण्यापूर्वी एक तास आधी स्क्रीनपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. मोबाइलवर ‘चाइल्ड प्लॅन’ सुरू करण्यात येणार असून, त्यात फक्त ऑडिओ पर्याय असेल आणि वेळ संपल्यावर इंटरनेट आपोआप बंद होईल. वयानुसार योग्य डिव्हाइस आणि सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचेही नियोजन आहे.
हे धोरण का आणले आहे?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार सुमारे 25 टक्के किशोरवयीन मुले-मुली इंटरनेटच्या व्यसनात अडकली आहेत. यामुळे त्यांना झोपेची समस्या, चिंता, लक्ष कमी होणे आणि इतर मानसिक त्रास होतात. यावर उपाय म्हणून ही पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. आरोग्य विभाग, कर्नाटक राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण, NIMHANS आणि शिक्षण विभाग यांच्या सहकार्याने हा मसुदा तयार झाला आहे. हे नियम फक्त नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहेत.
शाळांमध्ये दिसतील मोठे बदल
आता डिजिटल आरोग्य आणि ऑनलाइन सुरक्षितता हे विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जातील. सायबर बुलिंग, गोपनीयता आणि जबाबदार ऑनलाइन वर्तन याबाबत विद्यार्थ्यांना शिकवले जाईल. प्रत्येक शाळेत स्वतंत्र डिजिटल वापर धोरण असेल. ‘डिजिटल डिटॉक्स’ दिवस आणि तंत्रज्ञानमुक्त कालावधी सुरू केले जातील. शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यातील संवादासाठी व्हॉट्सअॅपऐवजी डायरीचा वापर करण्याचे नियम होऊ शकतात.
मानसिक आरोग्यावर विशेष लक्ष
शाळांमधील समुपदेशन सुधारले जाईल. शिक्षकांना डिजिटल व्यसन ओळखण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला समस्या दिसली तर तिला तज्ज्ञांकडे पाठवले जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहील आणि ते स्क्रीनच्या सवयीपासून दूर राहण्यास मदत होणार आहे.
पालक आणि शिक्षकांची भूमिका काय?
शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल वर्तनावर लक्ष ठेवतील आणि मार्गदर्शन करतील. पालकांना घरी स्क्रीन टाइमची मर्यादा घालणे, मोबाइल-फ्री झोन तयार करणे आणि स्वतः उदाहरण देणे बंधनकारक असेल. यामुळे घरी आणि शाळेत दोन्हीकडे एकसमान नियम लागू होतील. विद्यार्थ्यांना जबाबदार नागरिक बनवण्यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत.
एआयचा वापर
शाळा एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वापराचे नियम बनवत आहेत. गृहपाठात एआयचा गैरवापर रोखण्यासाठी यंत्रणा तयार केली जाईल. याशिवाय, 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची वेगळी घोषणा मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बजेट भाषणात केली होती. कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरलंय. यासाठी वय तपासणी आणि पालकांची संमती अनिवार्य असणार आहे.