कर्नाटक सरकारने महिला शिक्षकांसाठी दिलासा देणारे नवे धोरण जाहीर केले आहे. प्रसूती रजेनंतर सेवेत परतणाऱ्या शिक्षिकांना त्यांच्या पसंतीच्या शाळेत पुढील 5 वर्षे सेवा बजावण्याची मुभा देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण मंत्री मधु बांगारप्पा यांनी ही माहिती दिली. यामुळे राज्यभरातील हजारो शिक्षिकांना मोठा फायदा होणार आहे. आधी दुर्गम भागात नियुक्ती झालेल्या शिक्षिकांना प्रवास आणि बालसंगोपनाची अडचण येत होती, आता ती कमी होईल,
निर्णयामागील मुख्य कारण काय?
नवजात बालकाच्या संगोपनासाठी पहिल्या 5 वर्षे अतिशय महत्त्वाची असतात. या काळात आईला मुलासोबत अधिक वेळ घालवणे गरजेचे असते. महिला कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक जबाबदारी आणि नोकरीचा समतोल साधण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती मंत्री मधु बांगारप्पा यांनी दिली. मुलाचे वय 5 वर्षे होईपर्यंत आईला सोयीच्या ठिकाणी काम करता यावे, यासाठी हे धोरण आणले आहे. यामुळे शिक्षिकांना मानसिक ताण कमी होईल आणि कामातही चांगले लक्ष देता येणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
धोरण कसे लागू होणार?
प्रसूती रजेनंतर शिक्षिकांना सेवेत रुजू होताना आपली सोयीची शाळा निवडता येणार आहे. त्या शाळेत बदली करून घेता येईल. ही सुविधा फक्त पाच वर्षांसाठीच असेल, असेदेखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. 5 वर्षांनंतर मात्र सरकारी नियमानुसार कौन्सिलिंग प्रक्रियेद्वारे बदली होईल. शिक्षण विभाग लवकरच याबाबत सविस्तर परिपत्रक काढणार आहे. कोणत्या निकषांवर शाळा निवडता येईल, याचे नियम लवकरच स्पष्ट होणार आहेत. सध्या हे धोरण फक्त सरकारी शाळांच्या महिला शिक्षिकांसाठी लागू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
शिक्षिकांना काय फायदे मिळणार?
सोयीच्या शाळेत काम मिळाल्याने शिक्षिकांचा प्रवासाचा वेळ आणि ताण कमी होणार आहे. त्यांना घरी जाण्या-येण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण किंवा दूरच्या भागात काम करणाऱ्या शिक्षिकांना विशेष दिलासा मिळेल. त्यांना मुलांच्या संगोपनात लक्ष देता येईल, त्यामुळे बालकांचे आरोग्य आणि विकास चांगला होणार आहे. काम आणि घर यांचा समतोल साधता आल्याने शिक्षिकांचा नोकरीतील उत्साह आणि समाधान वाढेल, असा विश्वास शिक्षण विभागाला आहे.
सामाजिक दृष्टीने हा निर्णय किती महत्त्वाचा?
कर्नाटक शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांचा सरकारी सेवेत सहभाग वाढेल. अशा धोरणामुळे महिलांसाठी अनुकूल वातावरण तयार होऊन बालकांचा आरोग्यदायी विकास होईल आणि कुटुंबे सुखी राहतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कर्नाटक सरकारने महिलांच्या हक्कांकडे लक्ष दिल्याचे हे उदाहरण आहे. लवकरच इतर राज्यांनाही याचे अनुकरण होण्याची शक्यता आहे.