2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना ‘परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल’ असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं तर, दुसरीकडे मात्र एक वेगळंच वास्तव समोर आल्यानं तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटन, रस्त्यांची जोडणी या आणि अशा अनेक प्रकल्पांवर राज्य शासनाचा भर असतानाच भविष्यातील सुजाण नागरिक घडवण्यासाठीचा पाया मात्र पोकळ होत चालल्याचं लक्षात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्याची वाटचाल विकासाच्या दिशेनं व्हावी यासाठी सातत्यानं प्रयत्न सुरू असून नव्या पिढीला उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी वाव दिला जात असल्याचं कितीही सांगण्यात आलं तरीही वास्तव मात्र काही वेगळंच असून त्याचबाबतचा वास्तवदर्शी अहवाल नुकताच समोर आला आहे. या अहवालानुसार राज्यातील शाळांसंदर्भातील माहिती समोर आली असून, तिथं मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.
विधानसभेतील लेखी उत्तरात राज्यातील शाळांमधील भीषण वास्तव समोर आणण्यात आलं. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय यूडायस प्लस 2024-25 अहवालानुसार या धक्कादायक बाबी अधोरेखित करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार अनेक शाळांमध्ये अद्याप आवश्यक सुविधाच उपलब्ध नाहीत हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय नाही
शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा नसण्यामध्ये प्राथमिक स्तरापासूनच सुरुवात होत असल्यानं राज्यातील शिक्षण विभागाचं लक्ष नेमकं कुठं आहे हा प्रश्न उपस्थित झाल्यास गैर ठरणार नाही. अधिकृत अहवालानुसार राज्यातील 6964 शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालयाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. तर, 10189 शाळांमध्ये मुलांसाठी शौचालयं उपलब्ध नाहीत.
राज्यात 25958 शाळा अशा आहेत जिथं, संगणक सुविधा उलपब्ध नाहीत. तर, 30166 शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाहीत. राज्यात 5567 शाळा अशाही आहेत जिथं अद्यापही वीजपुरवठा नाही, त्यामुळं मुलभूत सुविधांच्या अभावाचा पाढा इथूनच सुरू होत आहे, ज्यामुळं एकिकडे सरकारकडून जिथं डिजिटल शाळा, स्मार्ट क्लासरूम आणि तंत्रज्ञानावरव आधारित शिक्षणपद्धतीवर भर दिला जात आहे दुसरीकडे अनेक शाळांमध्ये अजूनही मूलभूत सुविधा शौचालय, वीज, संगणक आणि इंटरनेट यांचा अभाव असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाल्यामुळं वातानुकूलित वर्ग दूर राहिले, पण किमान परदेशात असणाऱ्या शैक्षणिक धोरणांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्य तितक्या शाळांना मुलभूत सुविधा तरी पुरवण्यात याव्यात या हेतूनं राज्य शासनानं पावलं उचलावीत असाच अनेकांचा सूर आहे.