तडजोड केली जाणार नाही
काही काळापूर्वीच लागू झालेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादेचे निकष अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वयाची सहा वर्षे पूर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच यंदाच्या म्हणजेच 2026-27 च्या शैक्षणिक वर्षात पहिलीत प्रवेश दिला जाणार आहे. या नियमांमध्ये एक-दोन महिन्यांचीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. पूर्वी काही वर्षी 31 मार्च ही वयासंदर्भातील ग्राह्य धरली जाणारी तारीख होती. पण आता 31 डिसेंबर ही मानक दिनांक आहे. 2025 साली डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भात एक शासन आदेश जारी करण्यात आला होता.
नोंदणी प्रक्रिया सुरू
यंदा मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अंतर्गत प्रवेशासाठी (आरटीई) पालकांकडून नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. शाळांमधील उपलब्ध पटसंख्या आणि प्रवेशासाठी असलेली मागणी लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाकडून हे नियोजन केले जात आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत शिक्षण व्यवस्थेची 5334 ही नवी रचना लागू होत आहे. या रचनेनुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षणानंतर सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावरच विद्यार्थ्यांनी पहिलीत प्रवेश घ्यावा, अशी शिफारस केली आहे.
सर्व शाळांना एकच नियम
राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांना समान नियम लागू केले असून संबंधित शाळांना याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. शिक्षण विभागाचे याबाबतचे परिपत्रक जारी झाले आहे. दरम्यान, योग्य वयात शिक्षण सुरू झाल्यास मुलांचा मानसिक व बौद्धिक विकास अधिक चांगल्या पद्धतीने होतो आणि त्यांना बालपणाचा आनंदही अनुभवता येतो, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. खासगी शाळा स्वतःचे नियम ठेवू शकतात, पण सरकारी किमान वय सर्व शाळांसाठी बंधनकारक आहे.
कोणती कागदपत्रे आवश्यक?
प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांचा जन्म दाखला, पालकांचे ओळखपत्र, पत्ता पुरावा, आधार कार्ड यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. मुलांच्या जन्म प्रमाणपत्र हेच वयाचे एकमेव प्रमाण असणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. आरटीई कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण म्हणजेच इयत्ता पहिली ते आठवीसाठीच्या शिक्षणाला 6 ते 14 वर्षे पर्यंतचा कालावधी आहे.