पश्चिम आशियातील युद्धाचा भारतावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) तेल विपणन कंपन्यांना मोठे निर्देश जारी केले आहेत. आपल्या आपत्कालीन परिस्थितीमधील विशेष अधिकारांचा वापर करत सरकारने हे आदेश दिलेत.
फक्त सरकारी कंपन्यांनाच विकायचा एलपीजी
भारत सरकारने देशातील सर्व ऑनशोअर रिफायनरींना एलपीजी उत्पादन कमाल पातळीवर वाढवण्यास सांगितले आहे. हे एलपीजी फक्त सरकारी तेल विपणन कंपन्या — इंडियन ऑइल (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांनाच विकता येणार आहेत. 5 मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार, या कंपन्यांकडून खरेदी केलेला एलपीजी केवळ घरगुती ग्राहकांसाठीच विकला जाईल.
घरगुती एलपीजी पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी
सरकारने रिफायनरींना प्रोपेन आणि ब्यूटेनचा वापर पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी न करण्याचेही निर्देश दिले आहेत, कारण एलपीजी हे प्रोपेन आणि ब्यूटेन यांच्या मिश्रणापासून तयार होते. तसेच राज्य-नियंत्रित तेल कंपन्यांनी घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य द्यावे, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाल्याने भारतातील घरगुती एलपीजी पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
1> देशात घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
2 > रिफायनऱ्यांना प्रोपेन आणि ब्यूटेनचा वापर प्रामुख्याने एलपीजी उत्पादनासाठी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
3 > प्रोपेन आणि ब्यूटेन औद्योगिक किंवा पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी वळवू नयेत, असा आदेश दिला आहे.
4 > तेल विपणन कंपन्यांना घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजी विक्रीला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे.
5 > हे आदेश इंडियन ऑइल (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांना लागू असतील.
6 > आदेश अत्यावश्यक सेवा कायदा, 1955 अंतर्गत जारी करण्यात आले आहेत.
7 > पश्चिम आशियातील तणाव आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
सीएनजी टंचाईचीही शक्यता
इराणने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे कतारमधील जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पातील उत्पादन बंद झाले आहे. त्यामुळे कतारकडून भारताला होणारा एलएनजी गॅसचा पुरवठा ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. देशातील औद्योगिक आणि शहरी गॅस वापरावर 40 टक्केपर्यंत कपात लादण्यात आली आहे. ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ हा सागरी मार्ग अत्यंत धोकादायक बनला आहे. कतारचे ‘रास लफान’ हे मुख्य लोडिंग बंदर याच मार्गावर असल्याने भारताचे ‘पेट्रोनेट एलएनजी’चे टँकर तिथे पोहोचू शकत नाहीत. पेट्रोनेट व कतारएनर्जी या दोन्ही कंपन्यांनी एकमेकांना ‘फोर्स मेज्योर’ ची नोटीस बजावली आहे. भारताच्या एकूण कच्चे तेल आयातीपैकी 50 टक्के आणि एलएनजी पुरवठ्यापैकी 54 टक्के हिस्सा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. हा मार्ग बंद झाल्याने गेल, आयओसी आणि बीपीसीएल यांसारख्या कंपन्यांपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. भारत वर्षाला जितका एलएनजी आयात करतो त्यातील सुमारे 40 टक्के पुरवठा एकट्या कतारकडून होतो. या एलएनजीमधूनच सीएनजी गॅस तयार केला जातो.