राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ’च्या बसांवर वेगमर्यादा ओलांडल्याच्या कारणावरून मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्यात आला आहे. विशेषतः मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर धावणाऱ्या बसांवर हे चालान नोंदवण्यात आले असून एकूण रक्कम दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर एसटी प्रशासनाने परिवहन विभागाकडे म्हणजेच आरटीओकडे दंड माफ करण्याची विनंती केली आहे. एसटीकडून पाठवलेल्या पत्रात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. जाणून घ्या…
द्रुतगती मार्गावर मोठ्या प्रमाणात चालान
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर एसटीची ‘शिवनेरी’ सेवा मोठ्या प्रमाणावर चालते. ही बस सेवा प्रवाशांना जलद आणि वेळेत प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र या मार्गावर अवजड वाहनांसाठी ताशी 80 किमी वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. वेगमर्यादा ओलांडल्याचे आढळल्याने अनेक बसांवर दंडाची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे एसटीवर एकूण दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक भार पडल्याचे समोर आले आहे.
एसटीचा वेगळा युक्तिवाद
एसटी प्रशासनाने आरटीओकडे पाठवलेल्या पत्रात महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. महामंडळाच्या मते एसटी बस या अवजड वाहनांच्या श्रेणीत न बसता सार्वजनिक सेवा वाहनांमध्ये मोडतात. त्यामुळे त्यांच्यावर अवजड वाहनांसाठी असलेली 80 किमी वेगमर्यादा लागू होऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. तसेच द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी आणि प्रवाशांना वेळेत पोहोचवण्याची जबाबदारी यामुळे चालकांवर मोठा ताण येत असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
चालकांवर वाढतोय आर्थिक ताण
वेगमर्यादा उल्लंघनाच्या प्रकरणात आकारला जाणारा दंड चालकांसाठी मोठी अडचण ठरत आहे. सरासरी एका चालकावर एका दिवसात 3 ते 4 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो. महिनाभरात हा दंड 12 ते 15 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचतो. विशेष म्हणजे ही रक्कम चालकांच्या वेतनातून वसूल केली जात असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक ताण वाढत असल्याची तक्रार आहे.
दंडाची वाढती रक्कम आणि सततची कारवाई यामुळे काही चालक मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ड्युटी करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचेही एसटीने पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे सेवा सुरळीत ठेवण्यास अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दंड माफ करण्याची मागणी
या सर्व पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत आकारलेले चालान रद्द करावेत किंवा लोक अदालतमार्फत या प्रकरणावर तोडगा काढून दंड माफ करावा, अशी विनंती एसटी प्रशासनाने केली आहे.
‘एसटी ही सेवाभावी संस्था आहे. आमचे चालक सुद्धा ऊन, वारा व पाऊस याची तमा न बाळगता काम करीत आहेत. कित्येकदा रस्त्यावरची परिस्थिती व प्रवाशांना वेळेवर पोहचण्यासाठी त्यांना गाडी वेळेत पोहोचेल याची दक्षता घ्यावी लागते. त्यातून कधी कधी वेग वाढला जातो. एसटीही सार्वजनिक वाहतूक असल्याने तिला या दंडातून वगळण्यात यावे. असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी आणि सरचिटणीस, ‘श्रीरंग बरगे’ यांनी सांगितले.