गिरणी कामगारांसाठी दादर येथे उभारलेल्या इमारतींमधील ३२४ सदनिकांपैकी ज्या घरांबाबत नोटीस देऊनही लाभार्थ्यांनी ताबा घेतलेला नाही आणि न्यायालयाचा कोणताही आदेश नाही, अशा उर्वरित घरांचे वाटप कायदेशीर पद्धतीने रद्द करण्यात यावे. तसेच, त्या घरांची गिरणी कामगारांसाठी नव्याने सोडत काढावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडाला दिले आहेत.
‘आम्ही बॉम्बे डाइंग मिलचे कामगार असूनही आम्हाला मुंबईतील घर देण्याऐवजी रायगड जिल्ह्यातील कोन गावातील घर देण्यात येत आहे’, असे गाऱ्हाणे मांडत हरिश्चंद्र माने, शांताराम बागवे, विजयेता बागवे व मारुती कदम या गिरणी कामगारांनी ॲड. डॉ. पवन पांडे व ॲड. सुमन गुप्ता यांच्यामार्फत केलेल्या रिट याचिकेत न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
या चार याचिकाकर्त्यांना ‘एमएमआरडीए’ने पनवेलजवळच्या कोन गावात उभारलेल्या घरांच्या सोडतीत घरे लागली आहेत. मात्र, ‘सरकारच्या यापूर्वीच्या धोरणाप्रमाणे व योजनेप्रमाणे ज्या ठिकाणी गिरणी होती, त्या ठिकाणी उभारलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरेच मिळायला हवी. आम्ही बॉम्बे डाइंगचे कामगार असल्याने आम्हाला तिथेच घर मिळायला हवे होते. आम्ही मुंबईतील घरासाठीच अर्ज केला होता. मात्र, आम्हाला न विचारताच आमचे अर्ज परस्पर ‘एमएमआरडीए’च्या घर योजनेत वर्ग करण्यात आले. कोन गाव हे पनवेल स्थानकापासून सहा किमी दूरवर आहे आणि तो प्रकल्प अनेक कारणांमुळे गैरसोयीचा आहे. तरीही आम्हाला तिथलेच घर घेण्यास भाग पाडले जात आहे’, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांतर्फे मांडण्यात आले. तर, ‘दादर नायगाव येथील बॉम्बे डाइंगच्या ठिकाणच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात गिरणी कामगारांसाठी एकूण तीन हजार ३५० घरे बांधण्यात आली होती. त्यापैकी तीन हजार २६ घरांचे वितरण झाले आहे. उर्वरित ३२४ घरांच्या वितरण प्रक्रियेत लाभार्थींच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे’, असे म्हणणे म्हाडाने ॲड. पी. जी. लाड यांच्यामार्फत मांडले.
‘या चार याचिकाकर्त्यांना तूर्त कोनमधील घरांचे वितरण करावे. तसेच त्यांना दादरमधील बॉम्बे डाइंगच्या जागेवरील भविष्यातील सोडतीत किंवा मुंबई शहरात गिरणी कामगारांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या अन्य सोडतीत सहभागी होऊ द्यावे. अशा सोडतीत ते यशस्वी झाल्यास त्यांना कोनमधील घर म्हाडाला परत करावे लागेल. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांना कोनमधील घराचा ताबा देण्याची प्रक्रिया ‘एमएमआरडीए’ने एक महिन्यात पूर्ण करावी’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले