पोलिसांनी केलेला तपास निष्पक्ष असणे ही केवळ औपचारिकता नसून कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे महत्त्वाचे मत हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. यवतमाळमधील संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात एका पोलीस अधिकाऱ्याने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याचा अर्ज न्यायालयाने नाकारला. या आदेशामुळे तपासात हलगर्जीपणा केल्यास अधिकाऱ्यांनाही न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू शकते, असा ठोस संदेश प्रशासनाला मिळाला आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी दिलेल्या या निर्णयाकडे राज्यभरातील कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे.
मृत्यूची घटना आणि सुरुवातीचा तपास
26 June 2018 रोजी विजय गाडवे यांचा यवतमाळ येथील सासरच्या घरी संशयास्पद मृत्यू झाला. आवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात सुरुवातीला अकस्मात मृत्यू (AD) म्हणून नोंद करण्यात आली. मात्र शवविच्छेदन अहवालात मृत्यू गळफासामुळे झाल्याचे नमूद झाले होते. यामुळे प्रकरण अधिक गंभीर असल्याची शक्यता निर्माण झाली.
9 July 2018 रोजी मृताच्या आईने मुलाची पत्नी आणि सासरच्यांवर हत्या केल्याचा आरोप करत तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला नाही म्हणून कुटुंबीयांनी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला. January 2021 मध्ये न्यायालयाने तपासात विसंगती असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. रुग्णालयात मृतदेह आणल्यानंतरही घटनास्थळ तपासले गेले नाही, तसेच गळफासासाठी वापरलेली दोरी जप्त करण्यात आली नव्हती, असेही नमूद करण्यात आले.
पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश
हायकोर्टाने यवतमाळचे पोलीस अधीक्षकांना सर्व संशयितांसह तपास अधिकारी पीएसआय ज्ञानेश्वर ढवळे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. एका मृत्यूला कधी अपघात, कधी आत्महत्या तर कधी हत्या असे वेगवेगळे स्वरूप देण्यात आल्याचे न्यायालयाने गंभीरपणे घेतले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की पोलिस अधिकारी हे लोकसेवक आहेत आणि त्यांच्यावर न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्याची जबाबदारी असते. निष्काळजी तपास हा केवळ प्रशासकीय दोष नसून भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्हा ठरू शकतो.
एफआयआर रद्द करण्याचा प्रयत्न फेटाळला
पीएसआय ज्ञानेश्वर ढवळे यांनी आपण फक्त AD चौकशी केली आणि खोटी कागदपत्रे तयार केली नाहीत असा युक्तिवाद मांडला. मात्र न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी तो मान्य केला नाही. मृत्यू सासरच्या घरी झाल्याचे स्पष्ट असूनही घटनास्थळाची तपासणी न करणे आणि पुरावा जप्त न करणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारीचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.