डिजिटल वर्ग आणि मोफत बेस्ट पास, शैक्षणिक विकासासाठी काय आहेत नव्या तरतुदी?

विधानभवनात दुसर्‍या अर्थसंकल्पाचे अधिवेशन सुरू आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी सोमवार पासून या अधिवेशनाला सुरुवात झाली. हे अधिवेशन राज्य अर्थसंकल्पीय कामकाजासाठी महत्त्वाचे असणार आहे. आज या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असेल. तसेच 6 मार्च 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करतील. या अधिवेशनात गेले दोन दिवस अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच आज होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावर विशेष भर दिला गेला आहे. काय आहेत विशेष तरतूदी पुढील माहितीच्या आधारे जाणून घेऊया.

शिक्षणासाठी 4,248 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

मुंबई महापालिकेच्या सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 4,248 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या आधुनिक गरजा आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात मागील वर्षांपेक्षा 292 कोटींची वाढ झाली आहे.

 

शैक्षणिक अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी काय आहेत?

  • शालेय इमारत दुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी 340 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • गेमिफाईड लर्निंग अॅप, खगोलशास्त्रीय प्रयोगशाळा, स्टीम रोबोटिक्स प्रयोगशाळांसाठी 3 कोटी देण्यात येणार आहेत.
  • सायबर साक्षरता सुविधांसाठी 23 कोटी 60 लाखांची तरतूद आहे.
  • यावर्षीपासून विद्यार्थ्यांच्या अत्याधुनिक बैठकीच्या सुविधांसाठी  एमडीएफ डेस्क चेअर्स यावर्षीपासून देण्यात येणार आहेत. ज्यासाठी 34 कोटींची तरतूद आहे.
  • मुलींच्या शिक्षणाकरता३१ कोटींची उपस्थिति भत्ता आहे.
  • संगीत अकादमीसाठी  22 लाखांची तरतूद आहे.
  • इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळांसाठी 3.87 कोटींची तरतूद आहे.
  • विज्ञान पार्कांसाठी 5 कोटी आणि  विज्ञान प्रयोगशाळा अद्ययावतीकरणासाठी 10 लाखांची तरतूद.
  • डिजीटल क्लासरुमसाठी 24 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • 6 कोटी 7 लाख नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहलीसाठी देण्यात येणार आहेत.
  • सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी 42 कोटींची तरतूद.
  • विद्यार्थ्यांना मोफत बेस्ट पास उपलब्ध करण्यासाठी 8 कोटी 70 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • नवीन टॅब खरेदी आणि दुरुस्तीसाठी 31.73 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्याच्या शैक्षणिक विकासासाठी कोणत्या नवीन सुविधांचे नियोजन? 

  • 10 वीच्या परिक्षेत 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणा-या मुंबईतील पहिल्या 25 विद्यार्थांना पदवीपर्यंतची पदवीपर्यंतचा शैक्षणिक खर्च महापालिका उचलणार, ट्युशन फी पालिका देणार.
  • ड्रग्स, व्यसनाधिनता यांच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्याकरता विशेष सत्र , शिबीरं घेणार.
  • गणित विषयाची भीती कमी करण्याकरता गणित गुरूवार उपक्रमाची सुरुवात होणार.
  • ग्रंथालय अद्ययावतीकरणासाठी 5 कोटींची तरतुद देण्यात येणार आहे.
  • संगीत साहित्य खरेदीसाठी 36 कोटींची तरतूद.
  • 3री ते 8वीच्या विद्यार्थ्यांकरिता वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन.
  • इको वॉरियर्स या पर्यावरण संवर्धन उपक्रमासाठी 2.40 कोटींची तरतूद.
  • दिव्यांग थेरपी साहित्यासाठी 10 लाखांची तरतूद.
  • सांघीक खेळांसाठी देखील सुविधा देण्यात येणार. कलेचे प्रशिक्षण देण्याकरता 3 आर्ट एक्सलेंस सेंटर तयार करणार.
  • अंधेरी पूर्व मध्ये नवीन सिबीएसई शाळा सुरु करण्यात येणार.

महायुतीच्या वचननाम्यातील शैक्षणिक धोरणातील वचने फक्त कागदावरच?

दरम्यान, सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात मराठी शाळांसाठी विकासाकरता वेगळी तरतूद करण्यात आलेली नाही. मात्र, इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळा आणि सीबीएसई शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मराठी शाळांच्या विकासाबाबत महायुतीच्या वचननाम्यातील शैक्षणिक धोरणातील वचने फक्त कागदावरच राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *