दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुणे महापालिकेतील सर्व नगरसेवकांनी वर्षभराचे मानधन मुख्यमंत्री दुष्काळग्रस्त सहायता निधीला द्यावे, असा प्रस्ताव भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष, नगरसेवक धीरज घाटे आणि योगेश मुळीक यांनी मांडल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. भाजपच्या १२६ नगरसेवकांचे वर्षभराचे मानधन देण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी सर्वपक्षीय गटनेत्यांशी चर्चा न करताच हा प्रस्ताव मांडल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्षेप घेतला.
दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यास कोणाचाही विरोध नाही; मात्र, एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय घेण्यापूर्वी महापौरांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन एकमताने भूमिका ठरवणे आवश्यक होते, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली. भाजपने इतर पक्षांशी चर्चा न करता प्रस्ताव मांडून सर्व नगरसेवकांना गृहीत धरल्याचा आरोपही करण्यात आला. भाजपचे नगरसेवक धीरज घाटे यांनी सर्व नगरसेवकांनी वर्षभराचे मानधन दुष्काळग्रस्त सहायता निधीला देण्याचा प्रस्ताव मांडला. विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी त्यावर उपसूचना मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांकडून एक महिन्याचे मानधन देण्याची भूमिका मांडण्यात आली.
काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी महापौरांनी सर्व गटनेत्यांची बैठक घेतली असती, तर अधिक सकारात्मक निर्णय घेता आला असता, असे सांगितले. प्रत्येक नगरसेवकाचे स्वतंत्र संमतीपत्र घेऊनच मानधन देण्याचा निर्णय घ्यावा; तसेच, प्रत्येकाने आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार दुष्काळग्रस्तांना मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘भाजपचे राजकारण’
काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र ऊर्फ चंदूशेठ कदम यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी काँग्रेस ठामपणे उभी आहे. मात्र, मदतीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसवर आरोप करून भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बोनसवरूनही खडाजंगी
दरम्यान, काँग्रेसचे नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर भाजपचे नगरसेवक धीरज घाटे यांनी दुष्काळाचे संकट असताना बोनसचा विषय मांडणे योग्य नसल्याचे सांगून विरोध केला. उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनीही काँग्रेस दुष्काळग्रस्त निधीला विरोध करत असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसची भूमिका निषेधार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले. दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुणे महापालिकेने पाच कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी सूचनाही आयुक्तांकडे करण्यात आली.