अन्न व औषध प्रशासनातील (एफडीए) बहुचर्चित आणि कोट्यवधी रुपयांच्या अखाद्य सुपारी घोटाळ्याप्रकरणी नाशिक विभागातील तीन सहआयुक्तांसह पाच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले आहे.
मालेगाव येथे जप्त केलेली सुमारे दहा कोटी रुपयांची अखाद्य सुपारी कागदोपत्री नष्ट दाखवून प्रत्यक्षात काळ्या बाजारात दडपल्याचा आणि चौकशीची फाइल दाबून ठेवल्याचा गंभीर ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी गुरुवारी उशिरा रात्री या निलंबनाचे आदेश जारी केले. या धडक कारवाईमुळे नाशिकसह राज्यभरातील प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र खळबळ उडाली आहे.
‘एफडीए’च्या गुप्तवार्ता विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मालेगाव येथे धाड टाकून अकरा ट्रक म्हणजेच तब्बल २९२.३८ मेट्रिक टन वजनाची ३,८०५ पोती सुपारी जप्त केली होती. तिचे बाजारमूल्य सुमारे दहा कोटी रुपये होते. अन्न विश्लेषकांच्या तपासणीत ही सुपारी मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर न्यायालयाने ७ मार्च २०२५ रोजी ही सुपारी संपूर्णपणे नष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून सुपारी प्रत्यक्ष नष्ट न करता कागदोपत्री नष्ट झाल्याचे दाखवले आणि हा मोठा साठा काळ्या बाजारात वळवला.
गैरव्यवहार झाकण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी या चौकशीची फाईल अत्यंत चलाखीने दाबून ठेवली होती. मात्र, हे प्रकरण समोर आल्यानंतर १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी विशेष चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे केलेले उल्लंघन आणि शासकीय दस्तऐवज लपवल्याचे निष्पन्न झाले.
या अधिकाऱ्यांचे निलंबन
अविनाश दाभाडे (सहआयुक्त, नाशिक)
अमित रासकर (सहआयुक्त, नाशिक)
गोपाळ कासार (सहआयुक्त, नाशिक)
सुवर्णा महाजन (सहाय्यक आयुक्त, धुळे)
योगेश देशमुख (सहआयुक्त, मुंबई)