महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून सध्या लव्ह जिहाद कायदा अंमलात आणण्यासाठी सरकार स्तरावर हालचाली सुरू असल्याची अतीव महत्त्वाची माहिती नुकतीच समोर आली आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या 2 ते 3 बैठका संपन्न झाल्या असून, लव्ह जिहाद कायद्याचा पहिला ड्राफ्ट विधी व न्याय विभागाकडे तयार असल्याची प्राथमिक माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
लव्ह जिहाद कायदा संवेदनशील असल्याने राज्य सरकारकडून बारीक निरीक्षणं लक्षात घेत सावध पावलं उचलणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. परिणामी देशातील इतर राज्यांमध्ये तयार झालेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्याचा देखील विशेष समितीकडून अभ्यास केला जात असल्याची माहिती सुत्रांमार्फत मिळाली. 2025 मधील फेब्रुवारी महिन्यात राज्य सरकारकडून पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीत महिला व बालविकास, अल्पसंख्याक विकास, विधी व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तसंच गृह विभागाचे सचिव यांचा समावेश होता.
भाजप आमदारांकडून महाराष्ट्रात या कायद्याची मागणी
महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करुन लव्ह जिहाद, बलपूर्वक किंवा फसवणुकीने धर्मांतराच्या प्रकरणांचा अभ्यास, इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास, आणि त्यानुसार समितीकडून कायदा सुचवण्याची शिफारस करण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदा लागू असून, भाजप आमदारांकडून महाराष्ट्रात अशा प्रकारचा कायदा असावा अशी मागणी सातत्यानं करण्यात आली होती. त्यानंतर विशेष समितीची स्थापना करत कायदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आल्याचं म्हटलं गेलं.
मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात सातत्यानं लव्ह जिहाद आणि अवैधरित्या, बळजबरीनं केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या विरोधात कायदा करण्यासाठी जनआक्रोश मोर्चेसुद्धा काढण्यात आले होते. ज्यावर कायदा काढणार असल्याची आश्वासक भूमिका सरकारनं मांडली. मात्र राज्यात लव्ह जिहाद आणि तत्सम भूमिका काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नसून त्या आणखी क्रूर होत चालल्या असल्यानं त्याविरोधातील कठोर कायद्याची मागणी हिंदु जनजागृती समितीनेही राज्यशासनाकडे केली होती. ज्यावर आता वेगानं पावलं उचलली जात असल्याचं स्पष्ट होत आहे.