देशात केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची नियुक्ती झाली असून त्यांना 18 महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे. यामुळे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये उत्साह आहे. असम राज्याने नववर्षात आठव्या राज्य वेतन आयोगाची घोषणा करून देशातील पहिले राज्य होण्याचा मान मिळवला. मध्य प्रदेशातही या आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी तयारी सुरू झाली आहे. ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राज्य कर्मचारी संघाची भूमिका
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ आठव्या वेतन आयोगातून कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या फायद्यांचे मूल्यांकन करत आहे. संघाचे महामंत्री जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय अवस्थी आणि प्रवक्ते अनिल भार्गव यांच्या नेतृत्वात लवकरच विशेष बैठक बोलावली जाणार आहे. या बैठकीत सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाची तुलना करून, राज्यातील विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी आणि ग्रेड पे नुसार संभाव्य लाभाची गणना केली जाईल.
लाभाचे आकलन कसे होणार?
संघ वित्त तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्रत्येक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी होणारा फायदा अचूकपणे मोजणार आहे. यात मूलभूत वेतनात वाढ, ग्रेड पे सुधारणा आणि इतर भत्त्यांचा समावेश असेल. सहाव्या वेतन आयोगापासून सातव्या पर्यंत झालेल्या बदलांचा अभ्यास करून, आठव्या आयोगात किती सुधारणा शक्य आहे याचे विश्लेषण केले जाईल. हे आकलन पूर्ण झाल्यानंतर संघ राज्य सरकारला याबाबत माहिती देणार आहे.
सरकारला सविस्तर माहिती देणार
लाभाच्या आकलनानंतर संघ एक सविस्तर ज्ञापन तयार करेल. हे ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांना सादर केले जाईल. यातून सरकारला आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी दबाव टाकला जाईल. ज्यामुळे मध्य प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे वेळेवर फायदा मिळेल.
केंद्र आणि राज्यातील तुलना
केंद्र सरकारच्या आठव्या आयोगामुळे सुमारे 48 लाख कर्मचारी आणि 57 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ होईल. मध्य प्रदेशातही असमच्या धर्तीवर राज्य आयोग गठित होण्याची शक्यता आहे. संघाच्या मते सातव्या आयोगाप्रमाणे आठव्याही राज्यात लागू होईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होईल.
कर्मचाऱ्यांसाठी अपेक्षित फायदे
आठव्या वेतन आयोगातून कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ, भत्त्यांमध्ये सुधारणा आणि निवृत्ती नंतरच्या लाभात वृद्धी अपेक्षित आहे. संघाचे हे मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर सरकारला प्रस्ताव दिल्यानंतर, मध्य प्रदेशातील लाखो कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आर्थिक स्थिरता आणि चांगले जीवनमान मिळण्याची आशा आहे. हे पाऊल कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचे ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.