राज्य सरकारच्या या योजनेत सद्यस्थितीत २ कोटी ४७ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. सध्या ई केवायसी पूर्ण करणाऱ्या महिलांची आकडेवारी ही १ कोटी ६० हजारांच्या घरात आहे. परिणामी उर्वरित ४० लाखांहून अधिकचे लाभार्थ्यांची अद्याप ई केवायसी पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती राज्य महिला बालविकास विभागातील एका अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या लाडक्या बहीण योजनेतून लवकरच ४० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असणार आहे. राज्य सरकारकडून या योजनेतील पात्र महिलांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई केवायसी करणे बंधनकारक केले होते. मात्र आतापर्यंत केवळ १ लाख ६० हजार महिलांनीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याने या योजनेतील ४० लाख लाभार्थी अपात्र होऊ शकतात, अशी माहिती राज्य महिला व बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्य सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेने राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फायदा झाला. त्यानंतर ही योजना नेहमीच चर्चेचा विषय ठरली होती. या योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येसह सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही या योजनेचा लाभ घेतल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतर राज्य महिला व बालविकास विभागाकडून या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई केवायसी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार १८ नोव्हेंबरर्पंत लाभार्थी महिलांना ई केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि इतर अनेक कारणे लक्षात घेता ई केवायसीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.