राज्यात स्थानीक स्वराज्य संस्थांचे निवडणूक होऊ घातलेले आहेत. यासाठी अनेक भागात आचारसहित लागू झालेली आहे आणि निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आगामी काळात महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. या अनुषंगाने राज्य सरकारला मनुष्यबळाची मोठी गरज भासणार आहे.
यासाठी एमपीएससीमार्फत पदभरती करणे सोडून उपजिल्हाधिकारी ही पदे रिक्त नसतानाही जवळपास दीडशे तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. यामुळे त्यांचे प्रचंड नुकसान होणार असल्याचे चर्चा आहे.
महाराष्ट्रातील राज्यातील १५० तहसीलदारांना पदोन्नतीद्वारे उपजिल्हाधिकारीपदावर बढती देण्यात येणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया महसूल विभागात सुरू आहे. मात्र पदोन्नतीने उपजिल्हाधिकारीपदाच्या कोट्यातील एकही जागा रिक्त नसताना १५० जणांना पदोन्नती देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या परवानगीनंतरच ही पदोन्नती देण्यात येणार असल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गाच्या ६०० जागा आहेत. यापैकी ३०० जागा एमपीएससीच्या भरतीतून तर ३०० जागा तहसीलदारपदावरून पदोन्नती होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतात. निम्म्या-निम्म्या जागांचा हा समतोल साधला जाणे सेवा प्रवेश नियमानुसार आवश्यक आहे. तसे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशही आहेत.