महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे विमानतळ पुण्यात बनत आहे. पुण्यातील पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन झालेल्या जमिनीचा मोबदला शेतक-यांना मिळणार आहे. शेतक-यांना प्रतिएकरी एक कोटी रुपये भरपाई देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला आहे. घर, गोठा, विहीर, बोअरवेल, पाइपलाइन, झाडे यांसह इतर मालमत्तेसाठी त्यांच्या किमतीच्या दुप्पट नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव मांडला आहे. अशताच आता पुण्याच्या पुरंदर विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मागितला 5 पट मोबदला मागितला आहे.
पुणे जिल्हा दंडाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी सांगितले आहे की पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनासाठी अंदाजे 5,000 कोटी रुपये खर्च येईल. या प्रकल्पासाठी सात गावांमधील एकूण 3,000 एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनासाठी वाटाघाटी सध्या सुरू असून 20 नोव्हेंबरपर्यंत ते पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रति एकर 1 कोटी रुपये नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. मात्र, जमीन मालकांनी 4 कोटी ते 7 कोटी प्रति एकर नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. नुकसान भरपाईची पुर्तता डिसेंबर 2025 पासून सुरू होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारची संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया फेब्रुवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडल्यास, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत या मेगा विमानतळाच्या बांधकाम निविदा काढली जाऊ शकते. या विमानतळाचा फायदा फक्त पुणेच नाही तर संपूर्ण पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्राला होणार आहे. या प्रकल्पाची व्याप्ती बरीच मोठी आहे. प्रस्तावित विमानतळावर दोन समांतर धावपट्ट्या असणार आहेत. ज्या ४ हजार मीटर लांब आणि 60 मीटर रुंद असतील. तज्ञांच्या मते, हे आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आणि मोठ्या विमानांच्या ऑपरेशनसाठी योग्य असेल. पॅरासिटी क्षेत्रात आधुनिक शहरे विकसित केली जातील, ज्यामुळे व्यावसायिक संकुले, हॉटेल्स, लॉजिस्टिक्स सुविधा आणि नवीन रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध होतील. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे पूर्ण झाल्यावर केवळ पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवीन दिशा मिळणार नाही तर महाराष्ट्राचा हा प्रदेश आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पर्यटनाचे एक नवीन केंद्र म्हणून उदयास येईल.