कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी चौकशी आयोगाने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नोटीस बजावली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेल्या मागणीनंतर आयोगाने ही कारवाई केली आहे. 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचारासाठी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुणे पोलीस व काही हिंदुत्ववादी संघटना जबाबदार असल्याचा दावा करत, संबंधित कागदपत्रे आयोगासमोर सादर करण्याची मागणी प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडून करण्यात आली होती. या मागणीला उत्तर देण्यासाठी आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना दोन वेळा नोटीस बजावली होती, परंतु त्यांनी प्रतिसाद न दिल्यामुळे आंबेडकर यांनी जामीनपात्र वॉरंट काढण्याची मागणी केली. यावर गंभीर दखल घेत आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना 2 डिसेंबर रोजी आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ऑगस्टमध्ये ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी एक अर्ज केला होता. या अर्जात त्यांनी 1 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचारासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुणे पोलीस व काही हिंदुत्ववादी संघटना जबाबदार असल्याचा दावा केला होता. या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ आवश्यक कागदपत्रे आयोगासमोर सादर करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या अर्जाला उत्तर देण्यासाठी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाकडून उद्धव ठाकरे यांना 12 सप्टेंबर आणि 27 ऑक्टोबर रोजी दोन वेळा नोटीस पाठवण्यात आली होती. परंतु, उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत या नोटिसांना उत्तर देण्यात आले नाही किंवा आयोगासमोर हजर राहिलेही नाहीत. त्यामुळे, आंबेडकर यांनी ॲड. किरण कदम यांच्यामार्फत आयोगाकडे उद्धव ठाकरेंविरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढण्याची मागणी करणारा अर्ज सादर केला होता.