केंद्रीय कर्मचारी भविष्य सुरक्षा निधी संस्था म्हणजेच ईपीएफओ दरवेळेस आपल्या नियमांत महत्वाचे बदल करत असते. ईपीएफओ असाच एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. 15 ते 25 हजार रुपये पगार असलेल्या व्यक्तींचे ईपीएफओमध्ये योगदान जात नसल्याचे आपल्याला माहिती नसेल. ईपीएफओने यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया
सध्या 15 हजार रुपयांच्या मासिक वेतन मर्यादेत अडकलेल्या योजनेची ही मर्यादा ईपीएफओकडून आता 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची चर्चा सुरू झालीय. यामुळे मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठीदेखील ईपीएफसारख्या योजनांचा दरवाजा उघडला जाणार आहे. ज्यामुळे त्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याची हमी मिळणार आहे. हा प्रस्ताव डिसेंबर 2025 किंवा जानेवारी 2026 मध्ये ईपीएफओच्या प्रमुख बैठकीत अंतिम रूप घेण्याची शक्यता आहे. या बदलाने लाखो कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक क्रांती घडणार आहे.कामगार व भांडवलदार मंत्रालयाच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी नवी आशा
वर्तमान व्यवस्थेत 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ योजनेत येण्याची सक्ती नसेल. ज्यामुळे ते स्वेच्छेने या योजनेच्या बाहेर राहतात. मात्र नव्या धोरणाने सुमारे 1 कोटी नवीन सदस्य या नेटवर्कमध्ये सामील होतील, अशी माहिती देण्यात आलीय. मेट्रो शहरांत वेतनाची पातळी 15 हजारच्या पलीकडे गेलीय. त्यामुळे येथील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
ईपीएफ योजनेत कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांकडून 12-12 टक्के योगदानाची जबाबदारी असते. कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण योगदान ईपीएफ खात्यात जमा होते, तर नियोक्त्याच्या हिस्स्यातील 8.33 टक्के ईपीएससाठी आणि उरलेले 3.67 टक्के ईपीएफसाठी राखीव ठेवले जाते.
वेतनमर्यादेच्या विस्ताराने यातून जमा होणारी रक्कम वाढेल. ज्यामुळे निवृत्तीवेळी मिळणारे पेन्शन आणि व्याजदर वाढणार आहे. सध्या ईपीएफओचा एकूण निधी 26 लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला असून, 7.6 कोटी सक्रिय सदस्य लाभ घेत आहेत. हा वाढीचा वेग आता अधिक तीव्र होणार आहे. या निर्णयाने देशातील कामगारवर्ग अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी होईल, ज्यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय.