राज्यातील नागरिकांना शक्य तितक्या लवकर न्याय मिळावा, यासाठी राज्य सरकारकडून मंगळवारी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यात महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तर, पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी न्यायालयाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या तीन विशेष न्यायालयांसाठी प्रत्येकी पाच नियमित पदे (१ जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, १ लघुलेखक, १ अधीक्षक, १ वरिष्ठ लिपिक, १ कनिष्ठ लिपिक) व प्रत्येकी दोन मनुष्यबळ सेवा (१ हवालदार, १ शिपाई) बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी आतापर्यंत २७ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.
या न्यायालयांची उपयुक्तता विचारात घेता अत्याचारांच्या घटनांमुळे पीडित महिलांना त्वरेने न्याय मिळण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयांसाठी दोन कोटी ३९ लाख ७८ हजार रुपये खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
याशिवाय पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही न्यायालयांसाठी आवश्यक पदेही मंजूर करण्यात आली. या निर्णयानुसार जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी ४३ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून, ११ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी २० नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत, तर चार मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.