पंतप्रधान कार्यालयाने पुढाकार घेतल्याने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड व हरियाणा या भाजपाशासित राज्यांनी ‘आधार’चा वापर सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचे लाभ पुरविण्यासाठी करण्याची मुभा मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ आॅगस्ट रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशाने ‘आधार’ कार्डाचा वापर स्वयंपाकाच्या गॅसचे व रॉकेलसह रेशनवरील वस्तूंच्या वितरणापुरताच करण्याचे निर्बंध घातले आहेत. मात्र आता पंतप्रधान कार्यालयाने सरकारी योजनांसाठी ‘आधार’चा सार्वत्रिक वापर करण्यासाठी पुन्हा पुढाकार घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात सुधारणा करावी किंवा त्याविषयी खुलासा करावा, यासाठी नव्याने अर्ज करण्यात आले आहेत.
भाजपाशासित राज्यांखेरीज रिझर्व्ह बँक, सेबी, इरडा आणि ‘प्रेडा’ या बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील नियामक संस्थांनीही हे अर्ज केले आहेत. या अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या मंगळवारी विचार होणे अपेक्षित आहे.
मोदी यांच्यासाठी जनधन योजना, आधार आणि मोबाइल शासन या त्रिमूर्तीत ‘आधार’ला महत्त्वाचे स्थान आहे. सूत्रांनुसार अमेरिकेच्या दौऱ्यावरून बुधवारी परतल्यानंतर लगेचच मोदींनी एक बैठक घेऊन ‘आधार’साठी होत असलेल्या नोंदणी कामाचा आढावा घेतला. येत्या डिसेंबरपर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकास ‘आधार कार्ड’ मिळावे यासाठी नोंदणी कामाला वेग देण्याचा आग्रह मोदींनी बैठकीला उपस्थित असलेल्या काही राज्यांच्या मुख्य सचिवांकडे धरला, असेही सूत्रांंनी सांगितले.
सरकारी सूत्रांनुसार, दलालांना हद्दपार करून भ्रष्टाचारास आळा घालण्यासाठी ‘आधार’ हे महत्त्वाचे साधन आहे यावर आधीच्या संपुआ सरकारप्रमाणे आताच्या ‘रालोआ’ सरकारचाही ठाम विश्वास आहे.