लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थांपैकी ८३ टक्के विवाहित, विधवांचे प्रमाण अत्यल्प; आकडेवारीतून महत्त्वाची माहिती आली समोर

योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांमध्ये ३०-३९ वयोगटातील लाभार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे, एकूण लाभार्थ्यांपैकी या वयोगटातील महिला या २९ टक्के आहेत. त्या पाठोपाठ २१-२९ वयोगटातील महिलांची संख्या २५.५ टक्के तर ४०-४९ वयोगटातील महिलांचे प्रमाण २३.६ टक्के राहिले आहे. ७८ टक्के लाभार्थी महिला या २१-३९ वयोगटात येतात तर २२ टक्के या ५०-६५ वयोगटातील आहेत. ६०-६५ वयोगटातील महिलांची संख्या ही जवळपास ५ टक्के राहिली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.

“६०-६५ वर्षे वयोगटातील जवळपास ५ टक्के महिलांना लाभ मिळाला आहे,यातून दिसून येते की ज्या महिलांना कोणताही लाभ मिळत नव्हता त्यांना आवश्यक असलेला आर्थिक आधार मिळाला आहे,” अशी प्रतिक्रिया बाल कल्याण सचिव अनुप कुमार यादव यांनी दिली.

सर्वाधिक लाभार्थी कोणत्या जिल्ह्यात

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाच्या बाबातीत पुणे अव्वल राहिले. पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक अर्जदार नोंदवले गेले. यानंतर नाशिक आणि अहमदनगरचा क्रमांक लागतो. तर कोकण विभागात सिंधुदुर्ग येथे सर्वात कमी महिलांनी योजनेच्या लाभासाठी अर्ज केले. तर विदर्भाचा विचार करायचा झाल्यास येथे गडचिरोली येथे सर्वात कमी अर्ज प्राप्त झाले.

योजना नेमकी काय आहे?

राज्य सरकारच्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना महिन्याला १,५०० रुपये देण्यात येतात. यामध्ये २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित, विधवा आणि निराधार महिलांना ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्या महाराष्ट्रात राहतात त्यांना आर्थिक मदत दिली जातो.

लाभार्थ्यांची छाननी सुरू

महायुती सरकारने सत्तेत निवडून आल्यास ही रक्कम २,१०० इतकी वाढवणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर पुढील महिन्यात सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात याबद्दल घोषणा केली जाऊ शकते. दरम्यान या योजनेतून अपात्र असलेल्या महिलांना काढून टाकण्यासाठी सध्या लाभार्थ्यांची छाननी केली जात आहे. आतापर्यंत ५ लाख अपात्र असलेल्या महिलांना या योजनेतून काढून टाकण्यात आले आहे. मु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही संख्या १५ लाखांपर्यंत जाऊ शकते असे सांगितले आहे. राज्य सरकारकडून पाच वेगवेगळ्या निकषांच्या आधारे लाभार्थी महिलांची छाननी केली जात आहे. यामध्ये चारचाकी वाहने आणि सरकारी नोकरी असलेल्यांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहेत. याबरोबरच एखाद्या सरकारी योजनांचा १५०० रुपयांपेक्षा जास्त लाभ मिळवणाऱ्यांना लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवले जाईल.