आमचे सरकार गिरणी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी काम करतंय असे राज्य सरकारकडून वारंवार सांगण्यात येतं. पण मागच्या दारातून गिरणी कामगारांच्या खिशातून मेंटेनन्सच्या नावाखाली अवाजवी पैसे काढण्याचा संतापजनक प्रकार समोर आलाय. पनवेल कोन गावात दिलेल्या गिरणी कामगारांच्या 320 चौरस फुटांच्या घरासाठी 2025-26 या वर्षासाठी म्हाडाकडून वार्षिक 55 हजार 680 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. 2026-27 या वर्षासाठी 61 हजार 260 रुपये तर 2027-28 या वर्षासाठी गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून मेंटेनन्सच्या नावाखाली तब्बल 67 हजार 380 रुपये घेतले जाणार आहेत.
मुंबईतील गिरणी बंद झाल्यानंतर गिरणी कामगार बेरोजगार झाला. त्याचे कुटुंब रस्त्यावर आले. यानंतर अनेक सरकारे आली, त्यांनी गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देणार असे आश्वासन निवडणुकांपूर्वी दिले. दरम्यान म्हाडा ने 2016 ला 2 हजार 417 गिरणी कामगारांना कोन पनवेल येथे घरे देण्याचे घोषित केले. मुंबईपासून दूर सोमटणेजवळ 160 चौरस फुटाच्या 2 सदनिका देऊ केल्या. कोरोना काळात ही घरे विलगीकरणासाठी वापरण्यात आली. प्रत्यक्षात 2024 मध्ये गिरणी कामगारांना घरे मिळाली. भविष्यात या घरांजवळ चांगल्या सुविधा येतील, असे म्हाडाचे अधिकार गिरणी कामगारांना सांगून त्यांची समजूत काढतात. पण प्रत्यक्षात येथे राहण्यायोग्य सुविधा नसल्याने आम्ही राहायलाही जाऊ शकत नाही तसेच कोणी रुम भाड्यानेही घेऊ इच्छित नाही, असे गिरणी कामगार सांगतात. ज्या घरांसाठी कोणी 4 हजार भाडेही देणार नाही अशा घरांसाठी म्हाडा येत्या 3 वर्षात दरमहा 5 हजार 615 रुपये मेंटेनन्स कसे काय आकारते? असा संतप्त सवाल गिरणी कामगार विचारतायत. मेंटेनन्स संदर्भातील पत्र म्हाडाकडून आल्यानंतर गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
गिरणी कामगार देशोधडीला लागलाय. मराठी माणूस विस्थापित झालाय. त्याला स्थिरस्थावर करायचे सोडून, गिरणी कामगारांकडून अव्वाच्या सव्वा मेंटेनन्स आकारला जात असल्याची चीड गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारसदार व्यक्त करत आहेत. मुंबईतल्या घरांनाही म्हाडा इतका शुल्क आकारत नाही मग गिरणी कामगारांकडून पनवेलच्या 320 चौरस फूटाच्या घरांसाठी इतका शुल्क का आकारला जातोय? असा प्रश्न गिरणी कामगार विचारतायत. अद्याप 1 हजारपेक्षाही कमी जणांना याचा ताबा मिळाला आहे. चांगल्या सोयीसुविधा नसल्याने 11 इमारतींमध्ये खूप कमी प्रमाणात नागरिक राहायला आले आहेत, असे असताना मेंटनस तात्पुरता माफ केल्यास किंवा कमी केल्यास घरांमध्ये गिरणी कामगार राहायला येऊ शकतील. सोसायटीची लिफ्ट, पाणी, सार्वजनिक सुविधा, सुरक्षेचा प्रश्न अशा विविध गंभीर मुद्द्यांवर आम्ही म्हाडाशी वारंवार पत्रव्यवहार केला पण म्हाडाने जास्त मेंटेनन्सचे पत्र आम्हाला पाठवले, जे अन्यायकारक असल्याचे कोन कोन-पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समितीकडून सांगण्यात आले आहे.
गिरणी कामगार/वारसांच्या मागण्या काय?
1)ज्यांनी 2019 ते डिसेंबर 2023 पर्यंत पैसे भरले आहेत त्यांचा आणखी 2 वर्षांसाठी मेन्टेन्स माफ करावा. म्हाडाने या सर्वांचे पैसे 4 वर्ष वापरले असून त्यांच्या व्याजातून तरी हा मेन्टेन्स माफ करावा.
2)जानेवारी 2024 किंवा त्यांनतर ज्यांनी पैसे भरले आहेत त्यांचा वार्षिक मॅनेटन्स कमी करावा तो साधारण 3511 ते 4000 एवढा आकारण्यात आला आहे आणि तो योग्य नाही.
3) घरांची डागडुजी व्यवस्थित करण्यात यावी
4) लिफ्ट, पाणी, लाईट, सिक्युरिटी, कॅमेरे इत्यादी महत्वाच्या सार्वजनिक सुविधा सुरळीत कराव्यात.
5) 2417 पैकी अंदाजे 950 ते 1000 घरांचा ताबा देण्यात येत असून राहिलेल्या घरांसाठी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करून ती घरे सुद्धा लवकरात लवकर भरावीत.
म्हाडाने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आम्ही सर्वजण मिळून अधिवेशन काळात मंत्रालयावर मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा कोन पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. संतोष सावंत यांनी दिला आहे.