गोहत्येवर देशभरात बंदी आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली.
ज्येष्ठ वकील आणि पर्यावरण कार्यकर्ते अश्विनी कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. देशभरातील भारतीय गायींच्या बदल्यात युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतून विदेशी आणि संकरित गायी मोठ्या प्रमाणात आयात केल्या जातात, त्यामुळे गिर, साहिवाल आणि लाल सिंधी यांसारख्या देशी गायींच्या संख्येत भारतात मोठी घट होत असल्याचे त्यांनी सरकारी आकडेवारी सादर करून याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे देशी गायींच्या बचावासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने गोहत्येवर देशभरात बंदी आणावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.
महाराष्ट्र, हरियाना, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू- काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आणि बिहारमध्ये गोहत्येवर बंदी आहे.
गोहत्याबंदी कायद्याचा भंग केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूदही या राज्यांमध्ये करण्यात आली आहे. हरियानात सर्वाधिक एक लाख रुपयांचा दंड आणि 10 वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रात गोहत्येसाठी 10 हजार रुपये दंड आणि पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.
गोहत्येवर आठ राज्यांत अंशतः बंदी आहे. यामध्ये बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि गोवा यांच्यासह दमन-दीव, दादरा- नगर हवेली, पुद्दुचेरी आणि अंदमान- निकोबार या चार केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.
केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालॅंड, त्रिपुरा, सिक्कीम या राज्यांसह लक्षद्विप या केंद्रशासित प्रदेशात गोहत्येवर कोणतीही बंदी नाही. आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये 14 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या गाय, बैल आणि म्हैस मारून त्यांचे मांस खाण्याची परवानगी आहे. मात्र, त्यासाठी कत्तलीसाठी योग्य असे सर्टिफिकेट घेण्याची आवश्यकता आहे.