राज्यात दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यात येणार आहे. नव्या विभागाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकत्याच संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. हा स्वतंत्र विभाग अस्तित्वात आल्यानंतर राज्यातील लक्षावधी दिव्यांगांना दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात नुकतीच याबाबत बैठक झाली. या बैठकीस शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, बंदरे व खनिकर्ममंत्री दादा भुसे, अमरावतीचे आ. बच्चू कडू, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंगल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, दिव्यांग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख आदी उपस्थित होते.
राज्यात सध्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या अखत्यारित दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय कार्यरत आहे. त्या माध्यमातून दिव्यांगांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. सध्या दिव्यांगांच्या कार्यक्रम खर्चासाठी एक हजार १३० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पित केली आहे. लवकरच राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित विभागासाठी मनुष्यबळ, साधनसामुग्री आणि इतर बाबींचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. गाव-खेड्यांमधील दिव्यांगांना सरकारी योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग भवन, तसेच जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसाहाय्याने हे दिव्यांग भवन बांधण्यात येणार आहे. त्याचा सर्वंकष आराखडा तयार करून तो मंत्रीमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. ‘दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम ही कमी असून ती मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीइतकी करण्यात येईल. त्यासाठी विभागाने प्रस्ताव तयार करावा,’ असे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.