मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या (मविप्र) नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून संस्थेची जमीन विक्री करण्याच्या बहाण्याने २१ लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांच्या फिर्यादीवरून सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात भूषण शेवाळेसह पाच संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भूषण गमनराव शेवाळे, अमोल एन. बिडवे, ॲड. अश्विनी एस. गायकवाड, बनावट नोटरी करणारा वकील आणि ए. आय. शेख या पाच संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित भूषण शेवाळे व त्याच्या साथीदारांनी संगनमत करून ‘मविप्र’चे सरचिटणीस नितीन ठाकरे यांच्या संमतीशिवाय त्यांचा फोटो वापरून बनावट सामंजस्य व गोपनीयता करार तयार केले. त्यावर खोट्या स्वाक्षऱ्या आणि बनावट शिक्के मारून ते खरे असल्याचा भास निर्माण केला. यासह संशयितांनी नाशिक अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘सेक्युरिटायझेशन केस नं. ५२७/२०२४’ या प्रकरणाचे बनावट निकालपत्र व आदेश तयार केले.
तपासात हे प्रकरण वेगळ्या व्यक्तीशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच संशयित शेवाळे याने ही सर्व बनावट कागदपत्रे खरी असल्याचे भासवून उत्कर्ष जाधव आणि मधुकर जाधव यांना ‘मविप्र’च्या जागेतून स्वस्त दरात प्लॉट देण्याचे आमिष दाखवले. त्यांच्याकडून १५ लाख रुपये रोख आणि ६ लाख रुपये ‘आरटीजीएस’द्वारे असे एकूण २१ लाख रुपये उकळून अपहार केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.
..असा होता बनाव
‘मविप्र’ची ३५ एकर ३२ गुंठे जमिनीची मिळकत आहे. ही मिळकत बँकेत तारण ठेवून कर्ज घेतलेले आहे. सदर कर्जाची संस्थेकडून परतफेड न झाल्यामुळे बँकेने वित्तीय मालमत्तेचे संपादन व पुनर्रचना आणि तारण हक्काची अंमलबजावणी अधिनियम २००२ अंतर्गत कारवाई केली. या कारवाईबाबत अपर जिल्हाधिकारी यांनी निकाल दिला आहे. या निकालाविरुद्ध कर्ज वसुली न्यायाधीकरण मुंबई (डीआरटी) यांच्या कार्यालयात अपील करण्यासाठी संस्थेच्या वतीने ‘लीगल असिस्टन्स’ म्हणून शेवाळेची नेमणूक केल्याची बनावट नोटरी तयार केली होती.
संस्थेमार्फत सरचिटणीस आणि बी. एस. असोसिएट्सतर्फे भूषण शेवाळे यांचा समजूत करारनामा लावलेला होता. त्यात कायदेशीर सल्लागार म्हणून नेमणूक केल्याचे संस्थेच्या ‘लेटरहेड’वर नमूद केले होते. ‘डीआरटी’ने संस्थेच्या वतीने खटला लढण्यासाठी शेवाळेने त्याची फी सात कोटी रुपये ठरवली होती.
संशयिताने दिलेली कागदपत्रे संशयास्पद वाटल्याने उत्कर्ष जाधव व मधुकर जाधव यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी ‘मविप्र’चे मुख्य कार्यालय गाठून नितीन ठाकरे यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. शेवाळेने दिलेला सामंजस्य करार, गोपनीयता करार व इतर कागदपत्रे ठाकरे यांना दाखवली. सदर कागदपत्रे पाहताच, ‘संस्थेने असा कोणताही करार केलेला नाही. या करारावरील सरचिटणीसांचा फोटो, स्वाक्षरी व संस्थेचे शिक्के पूर्णपणे बनावट व खोटे आहेत’ असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर ठाकरे यांनी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनही माहिती घेतल्यावर बनावट निकालपत्र वापरले गेले असून, संबंधित कागदपत्रे एका कंपनीच्या प्रकरणातील असल्याचे स्पष्ट झाले.