मुंबई महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करण्याची सरकारची भूमिका आहे. याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली असून, लवकरच त्याबाबतचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
मुंबई महापालिका कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संमत करण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान शिंदे यांनी सांगितले की, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पालिकेचा करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला आह़े त्यामुळे पालिकेला वर्षांला एक हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. तसेच ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याबाबत पालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावाशी सरकार सहमत आहे. मात्र केवळ सामान्य करात सूट न देता मालमत्ता व त्याअनुषंगाने लावण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्कासह हा संपूर्ण कर माफ करण्यात येणार आहे. त्याबाबत योग्यवेळी निर्णय जाहीर केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिकेतील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय हा सरकारने राजकीय हेतूने आणल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. भाजपचे नगरसेवक असलेल्या ४४ प्रभागांमध्ये रचना बदलण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य निवडणूक आयोगाला पाठविला होता. मात्र, भाजपने आयोगाकडे तक्रार केल्यानंतर आयोग सावध झाला. सरकारने पेनड्राईव्हच्या माध्यमातून दिलेला प्रस्तावच आयोगाला पाठविण्यात आल्याची माहिती पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे प्रभाग पुनर्रचना करण्यासाठी अन्य कोणताच पर्याय नसल्याने सरकारने नऊ प्रभाव वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणार नाही अशी न्यायालयात हमी दिल्यानंतरही सरकारने विधेयक कसे आणले अशी विचारणा अमित साटम यांनी केली. त्यावर न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नसून विधेयक मंजूर करण्यात अडचण नसल्याचे नगरविकासमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.