बीडीडी पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एकीकडे शासनस्तरावर पावले उचलली जात असतानाच दुसरीकडे मात्र बीडीडी येथील रहिवाशांकडून म्हाडाद्वारे पुनर्विकास प्रक्रिया राबवण्यासाठी कडाडून विरोध करण्यात येत आहे.
रहिवाशांची बाजू जाणून घेत आमच्या संघातर्फे स्वयंपुनर्विकासासंबंधी जो आराखडा बनवला गेला आहे त्याची चर्चा करण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे ठरवले आहे. भेटीसाठीचे पत्र सोमवारी पाठवण्यात येणार असल्याचे ‘अखिल बीडीडी चाळी रहिवासी महासंघ’च्या राजू वाघमारे यांनी सांगितले.
बीडीडीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न येत्या तीन महिन्यात निकाली काढण्यात येईल. पुढील सहा वर्षात बांधकाम पूर्ण केले जाईल, असे वक्तव्य गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी विधान परिषदेत केले. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा व राज्य शासनाद्वारे हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
पुनर्विकासाचा आराखडा बनवण्यासाठी म्हाडातर्फे वास्तुविशारद सल्लागारांची नेमणूक केली जात असून त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही सुरू केली गेली आहे. मात्र ‘अखिल बीडीडी चाळी रहिवासी महासंघ’ने म्हाडाद्वारे राबवण्यात येणा-या पुनर्विकासाबाबत अनास्था दर्शवली आहे. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम आणि भ्रष्ट अधिकारी असे म्हाडाचे समीकरण बनले आहे.
म्हाडाने ज्या इमारतींचा पुनर्विकास हाती घेतला आहे तो रखडला असून वसाहतींची अवस्था दयनीय आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत राजू वाघमारे पुढे म्हणाले की, बीडीडी चाळींची पुनर्बाधणी ही अखिल बीडीडी चाळी रहिवासी महासंघाद्वारे व्हावी, असा निर्णय १९९९ मध्ये युती शासनाद्वारे कॅबिनेटमध्ये मंजूर केला होता. मात्र यासंबंधी जीआर निघण्याआधी निवडणुका जाहीर झाल्या.
बीडीडीचा प्रकल्प हा मोजक्या इमारतींच्या पुनर्विकासापुरता मर्यादित नाही. वरळी, नायगाव, डिलाईल रोड आणि शिवडी या भव्य वस्तीत बीडीडी चाळ वसलेली आहे. म्हाडाला एवढय़ा मोठय़ा पुनर्विकासाचा अनुभव नाही. त्यामुळे म्हाडाद्वारे केल्या जाणा-या पुनर्विकासाला आमचा कडाडून विरोध राहील.
आपल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यासाठी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे ठरवले आहे. ज्या कंपन्या, विकासक बांधकाम क्षेत्रात अग्रेसर आहेत, मोठय़ा प्रकल्पाच्या पुनर्विकासाचा अनुभव आहे अशांना पुनर्विकासाची जबाबदारी दिली जावी, असा रहिवाशांचा सूर आहे.
पुनर्विकास कसा होईल, किती घरे निर्माण होतील, घरांचे क्षेत्रफळ किती असेल आदी पुनर्विकास प्रक्रियेशी संबंधित मुद्दय़ांचा समावेश असलेला आराखडा संघटनेतर्फे तयार केला गेला असून तो मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केला जाणार आहे.